काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले अवैध आप्रवासीलाई बेलायत प्रवेश गर्नबाट रोक्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । बुधबार बेलायती संसदमा अवैध आप्रवासीको विषयमा छलफल भएको थियो ।

बेलायतले मंगलबार नयाँ कानूनको प्रस्ताव गरेको छ, जस अनुसार अवैध रूपमा बेलायत आउनेहरूलाई शरणमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

यो कानुनअनुसार अवैध मार्गबाट ​​बेलायत आएका यस्ता व्यक्तिले भविष्यमा कहिले पनि बेलायत आउन पाउने छैनन् र बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्ने छैनन् ।

यस कानूनको बारेमा जानकारी दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने, “म बुझ्छु कि यस विधेयकको बारेमा छलफल हुनेछ जसले कडा कदम चाल्नेछ। म तपाईलाई भन्न सक्छु कि हामीले हरेक विधि प्रयास गरेका छौं, कुनै पनि तरिकाले काम गरेको छैन। म फेरि भन्छु, मेरो नीति स्पष्ट छ– यो तिम्रो देश हो, तिम्रो सरकार हो। यहाँको आउँछ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै पनि आपराधिक समूहले यो निर्णय गर्न सक्दैन।”

यो कानुनअनुसार एकपटक बेलायतबाट निर्वासित भइसकेका व्यक्तिले फेरि बेलायत जान पाउने छैनन् न त उनीहरूले बेलायतको नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अवैध मार्गबाट ​​बेलायत आउनेहरूलाई हिरासतमा लिइनेछ र हिरासतमा राखेको पहिलो २८ दिनसम्म उनीहरूले न जमानत पाउनेछन् न त न्यायिक छानबिनको माग गर्न सक्नेछन्।

बेलायतको संसदले वार्षिक रूपमा कति जनालाई देशमा शरणार्थीको रूपमा आश्रय दिने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यी शरणार्थीहरू सुरक्षित र कानुनी बाटो भएर आएका हुनेछन्।

यो कानुनअनुसार गैरकानुनी रूपमा देश प्रवेश गर्नेलाई थुनामा राख्ने, रुवाण्डा वा अन्य कुनै देशमा पठाउने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुनेछ। शरणको लागि आवेदन दिने निवेदन कानूनको बाटोमा आउँदैन।

सरकारका अनुसार १८ वर्ष मुनिका, मेडिकल अयोग्य व्यक्ति वा देशलाई नोक्सान पुर्‍याउने आशङ्का भएका व्यक्तिहरूलाई देश निकाला गर्न ढिलाइ हुन सक्छ। निर्वासन पछि, शरणको लागि आवेदनमाथि विचार गरिनेछ।

अवैध रुपमा बेलायत आउनेहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०१८ मा, यो मार्गबाट ​​बेलायतमा आगन्तुकहरूको संख्या लगभग ३०० थियो। योसँगै २०२२ मा यो संख्या बढेर ४५ हजार पुगेको थियो।

अवैध आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएपछि बेलायत चिन्तित छ । बेलायत र फ्रान्सको बीचमा इङ्लिस च्यानल छ जुन लगभग ४०-५० माइल चौडा छ।

विश्वका विभिन्न देशबाट आएका आप्रवासीहरू पहिले विभिन्न मार्ग अपनाएर फ्रान्स पुग्छन् र त्यसपछि इङ्लिस च्यानल हुँदै डुङ्गाबाट बेलायत पुग्छन्।

बेलायतका गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले यसबारेमा यस मार्गबाट ​​आउने अवैध आप्रवासीको संख्या ५०० प्रतिशतले बढेको बताएकी छन् । सुएलाले बेलायतले गैरकानुनी रूपमा बेलायत आउनेहरूलाई तत्काल हिरासतमा राखेर फिर्ता पठाइने स्पष्ट नगरेसम्म आप्रवासीहरू यहाँ आउन नरोक्ने बताएकी छन्।

तर यो प्रस्तावित कानूनबारे बेलायतको विपक्षी लेबर पार्टीले सरकारले यो विषयलाई अराजक बनाएको बताएको छ ।

लेबर पार्टीले भन्यो, “अपराधी गिरोहले अंग्रेजी च्यानललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ र सरकारले त्यसो हुन दिइरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर छ भने फ्रान्स र युरोपलाई पनि यसमा समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्झौताको कुरा गर्नुपर्छ ।”

यससँगै संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यो नयाँ प्रस्तावित कानूनप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी एजेन्सीले यसले मानवअधिकारको सम्मान गर्ने बेलायतको परम्परालाई तोड्ने मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी महासन्धिको अवहेलना हुने बताएको छ।