काठमाडौं । इस्लामिक देशहरूको संगठन अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा रामनवमीको जुलुसमा मुस्लिमहरूलाई निशाना बनाएको घटना चिन्ताजनक भएको जनाएको छ।

ओआईसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भारतका धेरै राज्यहरूमा मुस्लिमहरू विरुद्ध हिंसा भइरहेको र चरमपन्थी हिन्दूहरूको भीडले मदरसा र पुस्तकालयहरूमा आगजनी गरेको बताएको छ। ओआईसीले बिहारको बिहारशरीफमा भएको हिंसालाई उद्धृत गरेको छ।

ओआईसीले भन्यो, “ओआईसी महासचिवले यी उत्तेजित हिंसात्मक घटनाहरूको निन्दा गर्दछन्। यी हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दो इस्लामोफोबियाका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। भारतमा मुस्लिमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा निशाना बनाइन्छ। ओआईसीले यस हिंसामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्न भारतसँग माग गरेको छ। भारतले मुस्लिमहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र उनीहरूको अधिकारसँगै उनीहरूको मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्छ।”

ओआईसीले भारतमा मुस्लिमहरूका सम्बन्धमा आवाज उठाएको यो पहिलो पटक होइन। ओआईसीले कश्मीरको मामिलामा पनि भारतलाई प्रश्न गरिरहन्छ।

ओआईसीले यसअघि हरिद्वारमा भएको धर्म संसद, कर्नाटकमा हिजाब विवाद र मुस्लिमविरुद्धको कथित घृणाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। ओआईसीले नागरिकता संशोधन ऐनलाई लिएर भारतमाथि प्रश्न पनि उठायो।

ओआईसीको भनाइलाई भारतले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ । ओआईसीको अघिल्लो भनाइमा भारतको विदेश मन्त्रालयले यो भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो र ओआईसीलाई त्यसो गर्ने अधिकार नभएको बताएको थियो ।

ओआईसी इस्लामिक वा मुस्लिम बहुल देशहरूको संगठन हो। यसमा कुल ५७ देश सदस्यहरू छन्। ओआईसीमा साउदी अरेबियाको प्रभुत्व छ तर साउदी अरब सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको विश्वका शीर्ष १० देशहरूमा पनि पर्दैन। तर, इस्लामको हिसाबले साउदी अरब मक्का र मदिनाको कारणले धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

मुस्लिम जनसङ्ख्याको हिसाबले शीर्ष तीन देशहरूमा भए पनि भारत ओआईसीको सदस्य छैन।

जब ओआईसीले कर्नाटकमा हिजाब विवादमा चिन्ता व्यक्त गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, भारतले जवाफ दियो, “हामीले भारतसँग सम्बन्धित मामिलामा इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) का महासचिवको अर्को उत्प्रेरित र भ्रामक बयान देखेका छौं। भारतमा संवैधानिक ढाँचा र नियमका आधारमा विभिन्न मुद्दाहरूलाई हेरिन्छ। ओआईसीमा निहित स्वार्थ समूहहरूको वर्चस्व कायमै छ जसले भारतविरुद्ध आफ्नो नापाक प्रचार जारी राखेको छ र यसका कारण ओआईसीले आफ्नो प्रतिष्ठालाई मात्र हानि पुर्‍याएको छ।”