काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएर कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संसदमा आगमन भएपछि उनको व्यवस्थापन सत्ता गठबन्धनमा चुनौती बनेको छ।

राष्ट्रियसभामा ठूलो दलको हैसियत कायम गराएको माओवादीले अध्यक्ष नछाड्ने आशय व्यक्त गरेपछि अहिले यो विषय सत्ता गठबन्धनमा निकै पेचिलो रुपमा सतहमा आएको छ।

माओवादीले आफ्नो दलको बाह्ल्य रहेकाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा स्वतः दाबी रहने बताइरहेको छ। कांग्रेसले भने सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने पूर्वसहमति अनुरुप राष्ट्रियसभामा ल्याइएको बताउँदै आइरहेको छ।

हालका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदै छ। उनी लगायत १९ जना सांसद राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुँदै छन्। त्यसपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १७ सांसदसहित माओवादी पहिलो दलको हैसियत कायम गराएको छ।

तसर्थ आफ्नो दलले अध्यक्ष पाउँदा न्यायोचित हुने माओवादीको नेताहरुको दाबी छ। आफ्नो दलले अध्यक्ष पाए हालकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई नै बनाउने माओवादीको आन्तरिक तयारी रहेको छ।

कांग्रेसले भने पूर्ववत सहमति बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गरेपनि संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति शून्य हुन नदिन अध्यक्षको अडानबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाल संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षता गरिरहेका छन् । तर, गठबन्धनको सहमति अनुसार उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आगामी १ वर्षसम्म मात्रै हो । त्यसपछि माओवादीको प्रतिनिधित्व नै नहुने अवस्था आउछ ।

यसर्थ अध्यक्ष कुनै हालतमा छाड्न नहुने अडानमा माओवादी नेताहरु छन्। संवैधानिक परिषदमा माओवादी प्रतिनिधिविहीन बन्न नहुनेमा उनीहरुले जोड दिइरहेका छन्। आज (सोमबार) बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत अध्यक्ष छाड्न नहुने पक्षमा अधिकांश माओवादी सांसदहरुले मत व्यक्त गरेका थिए।

कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी निर्वाचनमा सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गरेपछि माओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सिटौलालाई पदस्थापन गर्ने तयारीमा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा गर्ने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा उनलाई समावेश गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ ।

नक्कली शरणार्थी काण्डमा हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले आफ्नो दलका नेता लक्षित कारबाही अघि बढाएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए।

सभापति देउवाको इच्छाबमोजिम गृह मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर आफूले अर्थमन्त्रालय लिन प्रधानमन्त्री दाहाल तयार रहेका छन्। उनले कांग्रेस नेता सिटौलालाई सरकारमा गृह मन्त्रालय दिएर सहभागी बनाएर आफ्नो दलले राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष लिने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

यता माओवादी महासचिव देव गुरुङ पनि ठूलो दलको हैसियतले अध्यक्ष माओवादीले पाउँदा न्यायोचित बताउँछन्। तर अहिल्यै यसमा सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

उनले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले आपसी सहमतिमा टुंगो लगाउने बताए। यसबारेमा सत्ता गठबन्धनमा हालसम्म कुनै सहमति नभएको उनले जनाए।

‘ सत्ता गठबन्धनमा अझै आधिकारिक सहमति भइसकेको छैन । सबैका आआफ्ना दाबी कायमै छन’, उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘शीर्ष नेताहरुबीचको सहमतिले टुंगो लगाउला।’

माओवादीले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाएमा हाल उपाध्यक्ष रहेकी अर्याललाई नै बनाउने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । यद्यपि संस्थागत रुपमा पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको महासचिव गुरुङ बताउँछन्।