काठमाडौं।  सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकमको ‘द डार्क फाइल’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा चालेको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको ठहर गरेको हो । साथै महासंघले सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ।’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै महासंघले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।