काठमाडौं। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि अनुसन्धान परिषदको काम कार्वाहीप्रति असन्तष्टि जनाएका छन्। मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धान परिषदले किसानको पक्षमा कुनै पनि अनुसन्धानको काम गर्न नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

उनले किसानको पक्षमा कृषि अनुसन्धान परिषदले कामै नगरेपछि त्यसको विकल्पमा आफूले किसान आवास परियोजना कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको घोषणा गरे। सो परियोजनाले किसानका लागि आवश्यक आवाससहित प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने उनको भनाइ छ।

सोमबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको ‘एशीयन कृषि सम्मेलन तथा प्रर्दशनी–२०१९’ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले ६६ प्रतिशत कृषकहरु रहेको मुलुकमा उनीहरुको आवश्यक्तालाई सम्बोधन हुने गरी अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई कृषि अनुसन्धान परिषदले अघि नबढाएपछि सरकारले सो परियोजनामार्फत् किसानहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण समेत दिने व्यवस्था गर्नु परेको जनाए।

मन्त्री खनालले सरकारले कृषि अनुसन्धान परिषदले गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट किसानहरुले पनि सिक्न सकून भनेर परिषदले अंग्रेजी भाषामा तयार पारेको प्रतिवेदन केही समयअघि नेपालीमा रुपान्तरण गरेर सबै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको पनि जानकारी दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले युवाहरुलाई आकर्षित गर्नेगरी कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्न सरकारलाई सचेत गराइन्। उनले कृषि क्षेत्रको विकासमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नेगरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको बताइन्।

सभापति सुदेवीले संविधानले सबै नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेपनि त्यसको उचित व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।