काठमाडौं। सरकारले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न परेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न विसं २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ। उक्त संवादमा व्यक्त धारणाहरूका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

सरकारले वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गर्नुका साथै नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ।

जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्दै विद्युत्को माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यसैगरी सरकारले देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गरिनेछ, जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ, जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले कृषकको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गर्नुका साथै जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिने र आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गर्ने भएको छ। ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाउने र तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनको विस्तार गर्ने र विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवं ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ। सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपुँजी परिचालन गर्नुका साथै त्यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गर्ने भएको छ।