काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी-७ शिखर सम्मेलन बीचैमा छोडेर वाशिंगटन फर्कदैछन्। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावको बीचमा, ट्रम्पले क्यानडामा आयोजना हुने जी-७ शिखर सम्मेलनको एक दिन अघि फर्कने निर्णय गरेका छन्।

इजरायल र इरान बीचको तनावका कारण ट्रम्पले मानिसहरूलाई तुरुन्तै तेहरान छोड्न चेतावनी पनि दिएका छन्। जी-७ शिखर सम्मेलनबाट ट्रम्प चाँडै फर्कनु र इजरायललाई जी-७ सदस्य देशहरूको खुला समर्थनले केही संकेत गर्छन् । ट्रम्प ह्वाइट हाउस पुगेसँगै युद्धमा नयााँ मोड आउने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प फर्कने घोषणा गर्दै ह्वाइट हाउसले भनेको छ ‘मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावको बीचमा ट्रम्प धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न फर्किरहेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प मंगलबार राति जी-७ शिखर सम्मेलनबाट राष्ट्र प्रमुखहरूसँग डिनर पछि अमेरिका प्रस्थान गर्नेछन्।’

यस्तो अवस्थामा अमेरिका युद्धमा सामेल हुनेवाला छ कि छैन ? कुन महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन् जसको लागि ट्रम्प शिखर सम्मेलन छोडेर फर्किरहेका छन् ? जस्ता प्रशनहरू उठेका छन् । ट्रम्पले पहिले नै इजरायललाई खुला रूपमा समर्थन गरिसकेका छन् तर अहिलेसम्म अमेरिकाले युद्धमा प्रवेश गर्ने प्रत्यक्ष घोषणा गरेको छैन।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइले अमेरिकाले इजरायललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरिरहेको संकेत गर्छ तर अहिलेसम्म अमेरिकाले यी आक्रमणहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हालै भनेका थिए ‘इजरायलले इरान विरुद्ध हालैका आक्रमणहरू एकतर्फी रूपमा गरेको छ र अमेरिका यी आक्रमणहरूमा संलग्न छैन। अमेरिकाको प्राथमिकता यस क्षेत्रमा आफ्ना सेनाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। तर बदलिँदो वातावरणमा, अमेरिकाले यो द्वन्द्वमा नेतृत्व लिन सक्छ।’

इजरायलले अमेरिकाबाट खुलेआम सहयोग खोजेको छ र अमेरिकाले पनि यसबारे विचार गरिरहेको छ। इजरायलले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नष्ट गर्न सैन्य अभियानमा सामेल हुन अमेरिकालाई अपील गरेको छ। यो अपील विशेष गरी ती आणविक सुविधाहरूमा केन्द्रित छ जुन गहिरो भूमिगत स्थानमा छन् र अमेरिकासँग तिनीहरूलाई नष्ट गर्न विशेष हतियारहरू छन्।

जी-७ शिखर सम्मेलनको क्रममा सबै देशहरूले इजरायललाई खुला रूपमा समर्थन गरेका छन् र तनाव कम गर्न इरानलाई दबाब दिएका छन्। जी-७ सदस्यहरूले इरानलाई आणविक हतियार बनाउने अधिकार नभएकोमा पनि जोड दिएका छन्। उनीहरूले इजरायलले आफ्नो आत्मरक्षामा कदम चाल्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

विश्वव्यापी मञ्चबाट इजरायललाई खुला समर्थनले उसको मनसायलाई बलियो बनाउनेछ । यस्तो अवस्थामा इरानमाथि जारी आक्रमण तीव्र हुन सक्छ। साथै, ट्रम्प यस शिखर सम्मेलनको क्रममा सदस्य देशका नेताहरूसँग तनावको बारेमा छलफल गरेपछि फर्कदैछन्।

अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य तैनाथी पहिले नै बढाइसकेको छ, जसमा बी-२ स्टिल्थ बमवर्षक र अन्य सैन्य उपकरणहरू समावेश छन्। यो तैनाथीले सम्भावित क्षेत्रीय युद्धको अवस्थामा बदला लिने तयारीलाई संकेत गर्दछ। ट्रम्पले भनेका छन् ‘यदि इरानले अमेरिकी हित वा सैन्य अड्डाहरूमा आक्रमण गर्छ भने यसको कडा जवाफ दिइनेछ ।’ जसले अमेरिकाको सैन्य तयारीलाई देखाउँछ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको छ। ट्रम्पले ६० दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए, जुन पनि कुनै सम्झौता बिना नै समाप्त भयो। यस्तो अवस्थामा ट्रम्पसँग इरानलाई पाठ सिकाउने बहाना पनि छ। इरानले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो र आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्‍यो। यद्यपि, इजरायली आक्रमणले यी वार्ताहरूलाई बाधा पुर्‍याएको छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई अझ बढाएको छ।

इजरायलको आक्रमण र अमेरिकाको चेतावनीको कारण मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ। इरानले अमेरिकी अड्डाहरूलाई लक्षित गर्ने सहित बदलाको धम्की दिएको छ। फ्रान्स जस्ता जी-७ देशहरूले युद्धविराम र कूटनीतिक समाधानको वकालत गरेका छन्, तर इरान विरुद्ध ट्रम्पको अडान बढी आक्रामक देखिन्छ ।

ट्रम्पले सोमबार सार्वजनिक रूपमा तेहरानका बासिन्दाहरूलाई शहर तुरुन्तै खाली गर्न चेतावनी दिएका थिए, जुन गम्भीर अल्टिमेटम मानिएको छ। उनले भने ‘इरानले अमेरिकासँग आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो।’

यो चेतावनीको उद्देश्य इरानमाथि कूटनीतिक दबाब दिनु हुन सक्छ ताकि ऊ आणविक कार्यक्रममा वार्ता गर्न बाध्य होस्। ट्रम्पको यो बयान इजरायली आक्रमण पछि आएको हो, जसमा तेहरानमा रहेका सैन्य र आणविक आधारहरू साथै इरानी राज्य टेलिभिजन केन्द्रमा आक्रमण गरिएको थियो।

ट्रम्पको अल्टिमेटम र जी-७ शिखर सम्मेलनबाट उनको चाँडै फिर्ताले अमेरिकाले परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको संकेत गर्छ। यदि इरानले बदला लियो भने अमेरिका युद्धमा तानिने सम्भावना बढ्न सक्छ । विशेष गरी यदि उसका आधारहरूलाई लक्षित गरियो भने अमेरिका युद्धमा होमिनेछ ।

ट्रम्प इरानमाथि सैन्य दबाब दिएर आणविक सम्झौतामा सहमत हुन बाध्य पार्न चाहन्छन्, तर इजरायलको आक्रमणले यो सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाएको छ।