काठमाडौं । विभिन्न राजनीति दलका नेताले राज्यका सबै संरचनामामा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल (नाडजोन) ले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र आमसञ्चारको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा उनीहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका संरचनामा दलित समुदायको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिताको माग गरेका हुन्।

नेपाल समाजबादी पार्टी (नयाँशक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।

संविधानसभाका सदस्य तथा (नाडजोन)का अध्यक्ष विनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। जनताको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद्मा दलित समुदायको सहभागिता घट्दो रहेको उल्लेख गर्दै गएको उनको भनाइ छ।

हाल प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट १६ जना अर्थात् पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। दलितको जनसङ्ख्या भने १३ प्रतिशत छ। विसं २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत)को उपस्थिति थियो। विसं २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) रहेको थियो।

कूल ५९ जना सदस्य भएको राष्ट्रियसभामा आठ जनाको मात्रै सहभागिता छ।

त्यस अवसरमा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले सरकारले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल पत्रकार महासङ्घ (एफऐनजे) र महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घलाई एकका दरले अनुदान विनियोजन गर्दा नाडजोनलाई किन नदिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यद्यपि सेजनले आधिकारिक रुपमा सरकारले उक्त अनुदान नलिने घोषणा गरिसकेको छ।

जनता समाजबादी पार्टीको नेत्री तथा संविधानसभाका सदस्य कमला विश्वकर्माले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रूपका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले एफऐन पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै थप समावेशी बनाउन पहल गर्ने पतिबद्वता व्यक्त गरिन्। उनले दलितको सवालमा आरक्षण लागू भएपछिको अवस्थाको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।

पत्रकार तथा दलित अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय सममचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समान सभागिता हुनुपर्ने माग गरे।

संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हक ९१० मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। धारा २४ मा जातीय भेदभाब तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनिएको छ।

दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले दलित समुदायको विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले आमसञ्चारमाध्यम समावेशी बन्नुपर्ने माग गरे। दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले वडादेखि सङ्घीय सरकार, संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको भौतिक सहभागिताका लागि आमसञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।

दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियार, सञ्जु विश्वकर्मा, सरोज दिलु विश्वकर्मा, कमला परियार, जन पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष शेरबहादुर बिसी, पत्रकार वीरेन्द्र ओलि र केशव अर्यालले अधिकारको निम्ति दलित समुदायको एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। रासस