नेपाल-भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन, तर सन् २०१९ मा भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले यो विषय फेरि तीव्र रुपमा चर्चामा ल्यायो।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले ती क्षेत्रहरू आफ्नो भू-भाग भएको दाबी गर्दै तीव्र कूटनीतिक प्रतिक्रिया दियो।

भारतले यिनै भूभाग हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने बाटो खोल्नुले नेपालमाथिको सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन मात्र होइन, क्षेत्रीय अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत देखियो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एङ्ग्लो-नेपाल युद्ध (१८१४–१८१६) को मूल कारण नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको भू-राजनीतिक टकराव थियो। सुगौली सन्धिका अनुसार नेपालले महाकाली नदीलाई आफ्नो पश्चिमी सीमा स्वीकार गर्‍यो। तर सन्देहको विषय भयो-महाकाली नदीको वास्तविक स्रोत कता हो? नेपाली पक्ष अनुसार लिम्पियाधुरा नै वास्तविक मुहान हो, जुन ब्रिटिश कालीन नक्साले पनि पुष्टि गर्छ।

ब्रिटिशहरूलाई तिब्बतसँग व्यापार गर्न नेपाल बाधक बनेकोले यंग हबसण्डले सिक्किममार्फत वैकल्पिक मार्ग खोले। त्यसपछि भारतले नेपालमाथिको कूटनीतिक चाप विस्तार गर्न सुरु गर्‍यो।

इतिहासकार जोन व्हेल्प्टन लेख्छन्:
सामान्य सम्झौताको लागि वार्ताले डिसेम्बर १८१५ मा बिहारको सागौलीमा सुरु गरिएको मस्यौदा तयार पारेको थियो र नेपालले आफ्नो वर्तमान सिमानाको पश्चिम र पूर्वमा रहेका सबै क्षेत्रहरू त्याग्न, सम्पूर्ण तराईलाई आत्मसमर्पण गर्न र काठमाडौँमा स्थायी ब्रिटिश प्रतिनिधि (वा ‘बासिन्दा’) स्वीकार गर्न आवश्यक थियो।

सुरुमा नेपाली सरकारले यी सर्तहरू अस्वीकार गर्‍यो, तर मार्च १८१६ मा ओच्टरलोनीले राजधानीबाट केवल तीस माइल टाढा मकवानपुर उपत्यका कब्जा गरेपछि तिनीहरूलाई अनुमोदन गर्न सहमत भयो। नेपालले तिब्बत जाने नुन व्यापार मार्गको गर्व गर्दछ जुन धेरै शताब्दीदेखि प्रयोगमा छ।

यो काठमाडौँ उपत्यकाको आर्थिक कल्याणको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतीय व्यापार मार्गहरूबाट नाफा कमाएको हुनाले, नेपालको व्यापार मार्गहरू जित्न वाञ्छनीय थियो।

नेपाल अपेक्षाकृत नयाँ स्थापित राष्ट्र थियो जसको कथित सीमाहरू वरिपरि राम्रोसँग स्थापित सीमाहरू थिएनन् र कमजोर कार्यान्वयन थिएन। यसप्रतिको आफ्नो निराशा र व्यापार मार्गहरूको चाहनासँगै, इस्ट इन्डिया कम्पनीले १८१४ देखि १८१६ सम्म एङ्ग्लो-नेपाल युद्ध भनेर चिनिने नेपाल विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्‍यो। नेपालको फाइदा गोर्खा भनेर चिनिने उनीहरूको उच्च सम्मानित सेनामा थियो जुन कम्पनीको पनि चासो थियो।

सानो र कम विकसित देशको रूपमा, नेपाल अन्ततः युद्धमा हार मान्यो र सुगौली सन्धिको सर्त र नियमहरू अन्तर्गत युद्धविराममा सहमत भयो। सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुका कारणहरू कम्पनीको तीन मुख्य लक्ष्यहरू नेपालको प्रभावशाली सेनालाई प्रयोग गर्नु, नेपाली अदालतमा पर्यवेक्षणको उपस्थिति स्थापित गर्नु र तिब्बतमा यसको व्यापारिक मार्गहरू प्रयोग गर्नु थियो।

स्वाभाविक रूपमा, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णयलाई नेपाली अदालतले पूर्ण स्वीकृतिको साथ व्यवहार गरेन र यसले ठूलो विवाद निम्त्यायो। त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले “नेपालको हस्तक्षेपबाट निरन्तर स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उत्तम तरिका गभर्नर-जनरलको आधारभूत इच्छा, सुरक्षित र समस्यामुक्त सीमा प्रदान गर्नु हो भन्ने महसुस गरे”।

नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक सुरक्षामा हुने उल्लङ्घनलाई कम गर्ने प्रयासमा, सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो।बेलायती दृष्टिकोणबाट, देशका केही पक्षहरूलाई ब्रिटिश नियन्त्रणमा राख्नुको तुलनामा नेपाललाई उपनिवेशीकरणको लागत अव्यावहारिक थियो।

राजा महेन्द्र, “एक टन सुन” र मिथकको खण्डन

नेपालमा व्यापक प्रचार छ कि राजा महेन्द्रले भारतलाई सीमा सुम्पिएर “एक टन सुन लिएका” थिए। तर, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वमन्त्री विश्वबन्धु थापा, , तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिहरूले यो पूर्णतः निराधार र मिथ्या प्रचार भएको पुष्टि गरिसकेका छन्।

राजा महेन्द्रले भारत-चीन युद्ध (सन् १९६२) को बेला नेहरूको लिखित अनुरोधमा भारतीय सेनालाई अस्थायी रूपमा कालापानी क्षेत्रमा बस्न दिनुभएको भन्ने विषय नेपालको इतिहास र कूटनीतिमा एकदमै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण बिषय हो।

यस विषयमा समय–समयमा नेपाली विद्वान, पत्रकार, र सरकारी अधिकारीहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्, र हालैका वर्षहरूमा केही कूटनीतिक वृत्त र विश्लेषकहरूले यस्तो दस्तावेज (प्रमाण) नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित अभिलेखालयहरूमा रहेको कुरा बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार:

• कुनै पनि राजा वा सरकारले सीमासम्बन्धी निर्णय एकल ढंगले गरेनन्।

• ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साको आधारमा सधैं देशको हितमा निर्णयहरू गरिएका थिए।

भारतको नयाँ नक्सा र चीनसँगको व्यापार

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार लिपुलेक दर्रा प्रयोग गरी चीनसँग व्यापार र तीर्थयात्राका लागि बाटो खोलिएको थियो।
तर, यस सम्झौतामा नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो, जबकि लिपुलेक नेपालको ऐतिहासिक भूभाग हो।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ अनुसार:

• भारतले करीब ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि मिचेको छ।

• ब्रिटिशको १८२७ को नक्सा, १९५० को नक्सा र अन्य ऐतिहासिक प्रमाणहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको देखाउँछ।
भारतले मिचिएको भूभाग प्रयोग गरेर चीनसँग व्यापारिक मार्ग खोलेको तथ्यले भारतको आर्थिक विस्तारवाद र भू–राजनीतिक रणनीति झल्काउँछ।

नेपालको प्रतिक्रिया र कूटनीतिक कदम

नेपालले २०७७ सालमा संविधान संशोधन गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको थियो। यसले नेपालले आफ्नो भू-अधिकारको रक्षा गर्ने कूटनीतिक कदम चालेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

तर प्रश्न उठ्छ-के यसले मात्र समस्या समाधान हुन्छ?

कूटनीतिक समाधानको अपरिहार्यता 

नेपाल-भारत सीमा विवाद, विशेषतः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथिको अधिकारको विषय अत्यन्तै संवेदनशील भए तापनि, यसको समाधान लडाईं, घृणा वा जुझारु नारावाजीले होइन- बरु, कूटनीतिक संयमता, ऐतिहासिक प्रमाण, र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको प्रयोग मार्फत मात्र सम्भव छ।

समाधानका उपायहरू

१. कूटनीतिक वार्ता: भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ताको निरन्तर प्रयास आवश्यक छ।

२. ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत: अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, र कागजात प्रस्तुत गर्दै दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने।

३. जनस्तरमा सचेतना: नागरिक तहमा राष्ट्रप्रेम र सीमाको जानकारी अभिवृद्धि गर्नु।

४. अन्य देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई जानकारी गराउने: भारत–चीन बीचको सहमति नेपालविना गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक आचारसंहिताको उल्लंघन हो भनेर सन्देश दिनु।

५. सौजन्यता : नेपालको इतिहास, ग्रिसमा बहादुर देवकोटाका नेपालको राजनीति दर्पण,विभिन्न पत्रिकाहरु, प्रतक्ष्यप्रसारित नेपालका संचारमाध्यमहरु : डिग बहादुर तामाङ।