कौटिल्यले राजनीतिशास्त्रलाई ‘दण्डनीति’ नाम दिए। दस दिनारको जरिवानाले ट्युनिसको तेइस वर्ष पुरानो सिंहासन ढाल्यो। राज्यको वैधता खर्बमा होइन, हजारका दरले खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा इतिहास साक्षी छ।

ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसको तडकभडक र चमकधमकबाट निकै टाढा, आफ्नै सुस्त गतिमा चल्ने एउटा धुलाम्मे सहर हो- ‘सिदी बुजिद’। १७ डिसेम्बर २०१० को एकाबिहानै त्यहाँको स्थानीय बजारमा सधैँझैँ नितान्त सामान्य दृश्य दोहोरियो।

त्यत्तिकैमा नगरपालिकाकी एक निरीक्षकले छब्बीस वर्षका फलफूल व्यापारी मोहम्मद बुआजिजीको ठेला, तराजु र फलफूल जफत गरिन्। टन्टलापुर घाममा दिनभरि पसिना बगाएर कमाउने रकम, अर्थात् करिब दस ट्युनिसियन दिनार उनलाई जरिवाना तिराइयो।

आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको उजुरी बोकेर बुआजिजी गभर्नर कार्यालय पुगे, तर उनको आवाज कसैले सुनेन। त्यही अपराह्न, त्यही सरकारी कार्यालयको चौखटअगाडि, वर्षौंदेखिको निराशा, निरन्तरको हार र चरम अपमानको बोझ खप्न नसकेर उनले आत्मदाह गरे।

त्यो दिन ट्युनिसियाको राजकोषले दस दिनार पायो कि गुमायो, त्यो सङ्ख्या यति नगण्य थियो कि इतिहासको कुनै पनि पानाले त्यसलाई उल्लेख गर्नेसम्म आवश्यक ठानेन। तर राज्यले जसलाई केवल एउटा साधारण ‘जरिवाना’ ठान्यो, समाजले त्यसलाई आफ्नो आत्मसम्मानमा लागेको गहिरो ‘चोट’ मान्यो।

सत्ताको मातमा डुबेका शासकहरूलाई यो हेक्का नै भएन कि भुइँमान्छेले भोगेको सानाभन्दा साना अपमान पनि समयसँगै नागरिकको मनमा सङ्ग्रहित हुँदै जाँदा कति विस्फोटक बन्न सक्छ।

प्राचीन कार्थेजकै पालादेखि न्याय र अन्यायको सूक्ष्म चेत पाएको त्यो ऐतिहासिक माटोले सत्ताको यो मक्किएको चरित्र चिन्न बेर लगाएन। परिणामस्वरूप, त्यसको केवल अठ्ठाइस दिनभित्रै जनरल बेन अलीको तेइस वर्ष पुरानो शक्तिशाली शासन व्यवस्था एकाएक ढल्यो।

त्यो सत्तालाई केवल बुआजिजीको शरीरबाट सल्किएको भौतिक आगोले ढालेको होइन, बरु वर्षौँदेखि समाजले मनभित्र गुम्स्याएर राखेको सामूहिक अपमान र आक्रोशको अदृश्य राँकोले खरानी बनाएको हो।

त्यो आगो विद्रोहको प्रस्थानविन्दु थिएन, त्यो त लामो समयदेखि थिचिएको नागरिक धैर्यको बाँध टुट्दा निस्किएको अन्तिम चित्कार मात्र थियो। सत्ताको असली परीक्षा त समाजको नजरमा धेरै पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो।

साढे पन्ध्र वर्षपछि, त्रिपुरेश्वरमा…

एक हजारको प्रविष्टि

असार २५ गते अपराह्न राहदानी विभागको गेटअगाडि एउटा मोटरसाइकलमा ह्वील-लक (ताल्चा) लगाइएको थियो। मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट आएर काठमाडौंमा राइडसेयरिङमार्फत जीविकोपार्जन गर्ने युवाको मोटरसाइकलमा लगाइएको ताल्चा र हजार रुपैयाँ जरिवानाकै विषयमा महानगरका नगर प्रहरीसँग उनको भनाभन भयो।

परिवारका अनुसार बाह्र दिनअघि पनि त्यस्तै प्रकृतिको घटनाका बारेमा उनले भतिजलाई “मोटरसाइकलमा ताल्चा लाग्यो, अब हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो” भन्ने एउटा हतास सन्देश पठाएका थिए। राज्यको औपचारिक अभिलेखले यसलाई केवल एउटा प्राविधिक जरिवाना, ताल्चा र क्षणिक विवादका रूपमा मात्र देख्यो। सार्वजनिक अभिलेख यही भन्छ- ताल्चा, जरिवाना र विवाद। त्यसपछि उनले आत्मदाह गरे। भोलिपल्ट बिहान वीर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो। यो अवधि यहीँ रोकिन्छ।

क्रूरतम विडम्बना! आगोले ठ्याक्कै त्यही कार्यालयको चौखट लपेट्यो, जसको नियति नै यो देशको लामबद्ध ‘बहिर्गमन’लाई वैधानिकता दिनु हो। अल्बर्ट हिर्शम्यानको ‘एक्जिट’ सिद्धान्तलाई चरितार्थ गरिरहेको यो त केवल एउटा सरकारी छापाखाना थियो, जहाँ देश रित्याउने प्रस्थान-अनुमति (राहदानी) छापिन्थे।

यस संकटको घडीमा यो स्तम्भ समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइमको सहारा लिन बाध्य छ, जसले सन् १८९७ को आफ्नो शोध ‘आत्महत्या’ मार्फत स्थापित गरेको विषयलाई यहाँ पङ्क्तिबद्ध गरिएको छ। जुन निर्णय नितान्त निजी देखिन्छ, त्यो अन्ततः समाजकै सबैभन्दा सार्वजनिक र बीभत्स तथ्यांक बन्न पुग्छ। ती युवाको त्यो चरम व्यक्तिगत पीडाभित्र छिर्ने धृष्टता यो स्तम्भले गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन।

तर एउटा कुरा स्पष्टै छ- इतिहासमा “क्रोधाग्नि”, “निराशाग्नि”, “चिन्ताग्नि”, “मोहाग्नि”, र “प्रतिशोधाग्नि” ले कहिल्यै कसैको मुक्ति लेखेको छैन। मुक्ति त नीति र न्यायका बहीखाताहरूले लेख्छन्। नागरिकलाई यस्तो आत्मघाती निराशाको डिलमा पुग्नबाट रोक्नु र त्यस्तो परिस्थिति असम्भव तुल्याउनु नै राज्य हुनुको पहिलो धर्म हो।

संसद्को विशेष हंगामा, डीआईजीको नेतृत्वमा बन्ने छानबिन समिति, अनि माइतीघरमा साँझपिच्छे पग्लिने मैनबत्तीहरू- यी सबै राज्यका औपचारिक अभिलेखका नियमित प्रविष्टिहरू मात्र हुन्।

तर समयको ऐना कति निर्मम हुन्छ भने, जहाँ विपक्षी सांसदहरूले रोस्ट्रममा उभिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै (माघ २०७९ मा इलामका उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह हुँदा, उनले तत्कालीन मेयरका हैसियतमा व्यक्त गरेका आक्रोशतर्फ लक्षित गर्दै) पुराना शब्दहरू उनीमाथि नै तेर्स्याइरहेका छन्।

दण्डको व्युत्पत्ति

संस्कृतमा ‘दण्ड’ को प्राथमिक अर्थ बुढेसकालमा हातले टेक्ने सहारा, नापोको एकाइ, र अधिकारको बिम्ब—’लठ्ठी’ हो। कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’ले त राज्य सञ्चालनको समग्र विद्यालाई नै ‘दण्डनीति’ भन्यो; यस अर्थमा कि त्यो सन्तुलन नाप्ने नीति थियो।

यसको निदान सरल तर शाश्वत थियो- कठोर दण्ड चलाउने राजासँग प्रजा त्रसित हुन्छन्, शिथिल दण्ड चलाउनेलाई समाजले हेप्छ, तर ‘यथार्हदण्डः पूज्यते’- अर्थात् जति सुहाउँछ, त्यति मात्र न्यायपूर्ण दण्ड दिने शासक सर्वत्र पुजिन्छ।

मनुस्मृतिले यही शासकीय तराजुका दुवै पल्ला देखाउँदै चेतावनी दिएको छ- दण्डले नै सुतेका प्रजाको रक्षा त गर्छ, तर विवेकहीन ढङ्गले दिइएको दण्डले अन्ततः चलाउने राजालाई नै सखाप पार्छ।

यता बौद्ध दर्शनको ‘अग्गञ्ञ सुत्त’ले सामाजिक करारको अझ हितकारी जग उजागर गर्छ। त्यहाँ जनताले आफैँ छानेका पहिलो राजा ‘महासम्मत’लाई निर्धाहरूको खेत र अस्तित्वको रखवारीको अपेक्षा गर्दै करस्वरूप खेती गरिएको चामलको अंश बुझाउँथे।

नत्र तत्कालीन कालखण्डमा बलियाले निर्धालाई सिध्याउने ‘मत्स्यन्याय’ चल्थ्यो। इतिहासको यो पानाले राज्यलाई उसको बिर्सिएको धर्म यस अर्थमा सम्झाउँछ कि शासकको पहिलो आम्दानी चामल थियो, र उसको पहिलो आदिम दायित्व निर्धाको पहरेदारी।

त्यसयताका तेइस सय वर्षमा शब्दको आयतन खुम्चिँदै गयो। कौटिल्यका लागि जुन ‘दण्डनीति’ सिङ्गो राज्य सञ्चालनको महाविद्या थियो, आजको आधुनिक नेपालीमा त्यो केवल ‘ट्राफिक-जरिवाना’को एउटा सानो रसिदमा सीमित हुन पुगेको छ।

यद्यपि, यो शब्द-परिवारका अन्य सदस्यहरूले भने अझै पनि राजनीतिकै भाषा बोलिरहेका हुन्छन्। हाम्रा सम्पादकीय पानाहरूमा दिनहुँ तर्सिने ‘दण्डहीनता’ यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो। दण्ड र दण्डहीनता दुवैको साझा धातुको कडी एउटै हो।

वास्तवमा, व्युत्पत्ति पनि एक किसिमको शब्द-लेखापरीक्षण नै हो। शब्दले इतिहासका पानामा आफ्नो पुरानो हिसाब कहिल्यै बिर्सँदैन। असारको त्यो धुम्मिएको एक अपराह्न, त्रिपुरेश्वरको एउटा फलामे गेटअगाडि तेइस सय वर्ष लामो त्यो शाब्दिक सङ्कुचन, जब एउटा सानो भौतिक दण्डले फेरि सिंगै राज्यविद्याको महाभार बोक्यो, एकाएक उल्टियो।

जब निर्धाहरूको रक्षाका लागि खडा गरिएको ‘रक्षककै ताल्चा’ स्वयं निर्धाका लागि आतंकको पर्याय बन्छ, तब बौद्ध सुत्तको त्यो आदिम न्यायको वाक्य उल्टो पढिन थाल्छ- जहाँ राजाले कुत काइदाले उठाउँछन्, तर रखवारी ठूला माछाहरूको मात्र हुन्छ।

साना करका ठूला हिसाब

इतिहासका पानाहरूमा अंकहरूभन्दा पहिले घटनाक्रम र नामहरू आउँछन्।

अठारौँ शताब्दीको फ्रान्सको त्यो यथार्थ मानव अस्तित्वकै एउटा गहिरो विरोधाभास हो। छिमेकी प्रान्तको सस्तो नुन बोकेर सीमापार गर्ने ती ‘फु-सोनिए’ (नुन-तस्कर) हरू वास्तवमा कानुनका अपराधी थिएनन्, उनीहरू त राज्यको कृत्रिम भूगोल र अर्थ-लोभका बन्दी थिए।

उनीहरूले ‘ग्याली’ जहाजको अनन्त अन्धकारमा दासत्व भोगेर जुन मूल्य चुकाए, त्यसको मूल कारण कुनै नैतिक स्खलन थिएन— त्यो त केवल सस्तो मूल्यमा जीवित रहने आदिम मानवीय धृष्टता थियो।

‘ग्याबेल’ नामको त्यो कुख्यात नुन-कर राजाको वित्तीय लालसा मात्र थिएन, त्यो त नागरिकको बाँच्ने न्यूनतम आधारमाथि सार्वभौम सत्ताले थोपरेको एउटा नियमित अपमान थियो।

तर इतिहासमा अपमानको मूल्यांकन कति निर्मम हुन्छ भने, जुन सत्ताले नागरिकको भान्साको नुन नापेर दण्डित गर्थ्यो, त्यसको आफ्नै वित्तीय बहीखाता भने पूर्णतः जर्जर भइसकेको थियो। सन् १७८८ को अन्त्यसम्ममा ऋणको साँवा-ब्याजले मात्रै कुल शाही खर्चको झन्डै आधा हिस्सा निलिसकेको थियो भन्ने तथ्य लाब्रुस-परम्पराको इतिहास लेखनले देखाउँछ।

जब कुनै व्यवस्थाले नागरिकका स-साना जीविकोपार्जनमा करको डन्डा चलाउँछ, तर म्याक्रो (बृहत्) स्तरमा आफैँ टाट पल्टिन्छ, तब विद्रोह सुनिश्चित हुन्छ। बास्तिलको अभेद्य किल्ला ढल्नु कुनै आकस्मिक घटना थिएन, त्यो त यसै वित्तीय र नैतिक टाटपल्टाइको अनिवार्य ऐतिहासिक परिणाम थियो।

अब इतिहासको अर्को पाना पल्टाएर हेरौँ, जहाँ भौतिक सत्ताभन्दा मानवीय चेतनाको शक्ति धेरै ठूलो हुन्छ। मार्च १९३० को कुरा हो, जब एकसट्ठी वर्षका एक वयोवृद्ध (महात्मा गान्धी) प्राकृतिक न्यायको खोजीमा समुद्रतर्फ दुई सय चालिस माइल पैदल पार गर्दै पुगे र किनारमा पुगेर एक मुठी नुनिलो माटो उठाए।

ब्रिटिश साम्राज्यले मानव अस्तित्वकै विरुद्ध थोपरेको जुन नुन-करको प्रतिवादमा उनी उभिएका थिए, त्यो साम्राज्यको कुल आम्दानीको केवल ५ देखि ८ प्रतिशतको एउटा सानो हिस्सा मात्र थियो।

शासकका लागि त्यो रकम सानो थियो होला, तर जीवनको प्राणसँग जोडिएको त्यो एक मुठी माटोले कहिल्यै सूर्यास्त नहुने शक्तिशाली साम्राज्यको जगमा यस्तो गहिरो नैतिक ठेस पुर्‍यायो, जसलाई सच्याउने सामर्थ्य इतिहासको कुनै पनि शक्तिसँग थिएन। गणितीय रूपमा त्यो हिस्सा सानो देखिएला, तर त्यसले सिङ्गो साम्राज्यको नैतिक पतनलाई संसारसामु छर्लङ्ग पारिदियो।

सोको साढे पाँच दशकपछि, ३१ मार्च १९९० मा लन्डनमा यस्तै अर्को घटना दर्ज भयो। जहाँ नागरिकको न्याय र विवेकलाई बिर्सेर केवल टाउको गनेर लगाइएको विभेदकारी ‘पोल ट्याक्स’ विरुद्ध ‘ट्राफल्गर स्क्वायर’मा करिब दुई लाख मानिसको जनसागर उर्लियो।

यो केवल एउटा करको विरोध थिएन, शासकको अहंकारविरुद्ध नागरिकको सामूहिक आत्मसम्मानको घोषणा थियो। परिणामस्वरूप, सोही वर्षको नोभेम्बरसम्ममा एघार वर्ष लामो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीत्व (मार्गारेट थ्याचर) को अचानक पटाक्षेप हुन पुग्यो। इतिहासको निर्मम फैसला यही रह्यो- कर उठेन, बरु कुर्सी उठ्यो।

सुरुआतको त्यही ‘दस दिनार’ को प्रसंगमा फर्किएर जब यो वृत्त पूरा हुन्छ, तब इतिहास, अर्थशास्त्र र जनआक्रोशको यो साझा ऐना पूर्ण रूपमा छर्लङ्ग बन्छ।

यी चारै खाताहरू अन्ततः एउटै सार्वभौम सिद्धान्तको कडीमा जोडिएका छन्। इतिहासकार ई.पी. थम्सनले सन् १९७१ मा प्रतिपादन गरेको भीडको ‘नैतिक अर्थतन्त्र’ को यो त्यही भाष्य हो, जसलाई जेम्स सी. स्कटले सन् १९७६ मा ‘किसानको नैतिक अर्थतन्त्र’  हुँदै सन् १९९८ को आफ्नो कालजयी कृति ‘राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा’ मा उत्कर्षमा पुर्‍याए।

राज्यको यान्त्रिक आँखाले केवल नम्बरप्लेट, नापी, नक्सा र राजस्वको रसिद मात्र देख्छ, तर समाजको चेतनाले भने समानान्तर बहीखाता कायम राख्छ, जहाँ रकमको होइन, न्याय र अन्यायको लेखा हुन्छ।

भीड केवल रकम जाँच्ने मुन्सी होइन, प्रणालीको निष्पक्षता जाँच्ने स्वायत्त लेखापरीक्षक हो। र, त्यही निर्मम सामाजिक परीक्षणबाट नै राज्यको ‘वैधानिकता’को वास्तविक ‘वासलात’ तयार हुन्छ। राज्यको वैधानिकता खर्बका दरले होइन, हजारका दरले रित्तिँदै जान्छ।

गेट, क्रेन र पार्किङ

यसै हप्ता हाम्रो सामाजिक बहीमा अर्को एउटा रहस्यमय प्रविष्टि चढ्यो। असार २९ को बिहानै काठमाडौँका प्रमुख तीन सञ्चारगृह र प्रतिपक्षी नेताको निवासको मूल ढोका थुन्ने गरी गाडीहरू पार्किङ गरिए। चालकहरू गाडी छाडेर बेपत्ता भए र अन्ततः क्रेनको सहारामा मात्र गेटहरू खुला गरिए।

गेट थुन्ने एउटा जिपको सम्बन्ध सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक विभाग-सदस्यसँग जोडिएको तथ्य सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएका छन्।

गाडी मालिकले साथीलाई दिएको दाबी गरे पनि स्वामित्व आफैँमा अन्तिम सत्य होइन, यो त अनुसन्धानको केवल एउटा विषय मात्र हो। को, किन र कसको आडमा यो अराजकता जन्मियो, त्यो प्रहरीले खोज्ला।

चौतर्फी निन्दा र विज्ञप्तिहरूको बाढीबीच नागरिकको आँखा भने यो बलमिच्याइँमा प्रयोग भएको ‘औजार’मा अडिन पुग्छ। त्रिपुरेश्वरको त्यो गेटअगाडि पनि ‘पार्किङ’कै निहुँमा ताल्चा झुण्ड्याइएको थियो, र यहाँ प्रेसको घाँटी निमोठ्न पनि ‘पार्किङ’कै बुझो लगाइयो। फरक ठाउँका दुई प्रविष्टि, तर बहीमा कोरिएको मसी विल्कुलै एउटै हो।

अभिलेखकै लागि थप दुई प्रविष्टि दर्ता गरौँ। भदौ २०८२ को जनआक्रोश आफैँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको झिल्काबाटै दन्किएको थियो।

अनि गत वैशाखमा सरकारी सूचनामाथि नियन्त्रण जमाउने राज्यको प्रपञ्चविरुद्ध अखबारहरूले पहिलो पृष्ठमै सम्पादकीयको विद्रोह छापेका थिए। शासकले बुझ्नुपर्छ कि स्वतन्त्र प्रेस राज्यको खजाना रित्याउने खर्च होइन, यो त प्रणालीले सित्तैमा पाएको स्वायत्त लेखापरीक्षक हो।

रैकर, बिर्ता र बाँकी हिसाब

इतिहासको लामो फेरिस्तमा सबैभन्दा पुरानो र गह्रौँ पाना माटोकै हो।

गत वैशाख १२ गतेको झिसमिसेमा बागमती किनारका थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा बस्तीमा डोजरहरू पसे। नागरिक संस्थाहरूले दुई दिनभित्रै करिब पन्ध्र सय घर भत्किएको र एघार हजारसम्म मानिस विस्थापित भएको आँकडा सार्वजनिक गरे।

यद्यपि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आधिकारिक लगतमा आठ सय एकहत्तर परिवार मात्र देखिन्छन्। आफ्नो थातथलोबाट उखेलिएका ती मानिसहरूलाई लगेर त्रिपुरेश्वरकै दशरथ रङ्गशालामा राखियो।

सर्वोच्च अदालतको २०८१ सालको नजिरले बस्ती खाली गराउनुअघि वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि वैकल्पिक बासस्थानको अनिवार्य सर्त तोकेको थियो। यो उठिबासको अभियान चलिरहँदा वैशाख २५ मा सर्वोच्च अदालतबाटै विधिसम्मत प्रक्रियाबिना थप उठिबास नगर्नू भनी अर्को अन्तरिम आदेश जारी भयो। यी कुनै राजनीतिक टिप्पणी होइनन्, राज्यकै न्याय प्रणालीले सुरक्षित राखेका जीवित मिसिल हुन्।

कुनै समय “डोजरको अगाडि म आफैं उभिनेछु” भन्ने सत्तारूढ दलकै अध्यक्षको पुरानो प्रतिबद्धतालाई ‘जेन-जी’ का प्रौढ अभियन्ताहरूले अदालतमा रिट हाल्दै ऐनाझैँ छर्लङ्ग देखाइदिए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको “पैँतीस वर्षदेखि थाती रहेको यो समस्याको हल पैँतीस मिनेटमा नखोजौं” भन्ने जवाफ सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा संसद्को अभिलेखमा दर्ज भयो। यो वाक्य आफैँमा सत्य होला, तर इतिहासले योभन्दा अझ लामो कालखण्डको लाचारी र बाँकी हिसाब देखाउँछ।

इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका शोधहरूले देखाएको नेपाल वास्तवमा रैकर, बिर्ता र जागिरको नेपाल हो, जहाँ राज्यको जन्म नै नागरिकको हितका लागि नभएर जमिन र श्रमको निर्दयी दोहन गर्ने एउटा कठोर यन्त्रका रूपमा भएको थियो। माटो र मानिसको नैसर्गिक सम्बन्धलाई सत्ताले सधैँ शासक र शासितको तराजुमा मात्र जोख्यो।

राजनीतिक रूपमा हामी जतिसुकै आधुनिक र रूपान्तरित भएको दाबी गरे तापनि जमिनको यो आदिम विभेद अझै मेटिएको छैन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका दशकहरूमा राज्यले बाइस वटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू बनायो र अहिले तेइसौँ आयोग गठन गर्ने तयारी चल्दै छ।

तर, यथार्थ अझै पनि उस्तै टिठलाग्दो छ; आज पनि करिब एकासी हजार तीन सय भूमिहीन दलित र एक लाख छपन्न हजार आठ सय भूमिहीन सुकुमबासी परिवार पहिचान भएर न्यायको पर्खाइमा भौँतारिरहेका छन्।

भूमि मन्त्रालयकै जानकारीअनुसार देशभर झन्डै बाह्र लाख निवेदनहरू वर्षौंदेखि विचाराधीन छन्। केवल पाँच प्रतिशत सम्भ्रान्तहरूको हातमा कुल खेतीयोग्य जमिनको सैँतीस प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित रहेको आकलन पुरानै हो।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले उपत्यकाका नदी किनारमा मात्र तीन हजार चार सय छयासी घरपरिवार गनेको थियो, जसमा किनारबाहिरका अन्य अवव्यवस्थित बस्तीहरू समेत जोड्ने हो भने यो अनुमान पचास हजार परिवारभन्दा माथि पुग्छ।

यो ऐतिहासिक अन्यायलाई सधैँका लागि टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता २००७ सालको क्रान्तिले गर्‍यो, २०४६ को परिवर्तनले त्यसैलाई दोहोर्‍यायो, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले फेरि त्यही शपथ खायो र हालै २०८२ को राजनीतिक समीकरणले पनि त्यही उधारो सपना बाँड्यो। तर, हरेक नयाँ शासक र व्यवस्थाले यो मानवीय घाउलाई निको पार्नुको साटो झन् बल्झाउँदै अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण मात्र गरिरहे।

राजनीतिक विचारक फ्रान्सिस फुकुयामाले औंल्याएको ‘राजनीतिक क्षय’ (Political Decay) होस् वा स्यामुएल हन्टिङ्टनले व्याख्या गरेको ‘नागरिकको अपेक्षा र संस्थागत क्षमताबीचको खाडल’, नेपाली मौलिक बनोटमा प्रकट भएको हाम्रो आफ्नै चिरस्थायी संरचनात्मक विफलता हो।

कवि गोपालप्रसाद रिमालकी ती आमा, जसलाई दशकौँअघि “ऊ आउँछ” भनेर न्यायको आश्वासन दिइएको थियो, आज पाँचौँ पटक नयाँ शासकहरूको अनुहारमा त्यही पुरानो, कपटी र निरर्थक आश्वासनको प्रतिध्वनि सुन्न बाध्य छिन्।

नयाँ शासकको घडी

यहाँसम्म आइपुग्दा यो स्तम्भ कुनै एकपक्षीय अभियोगपत्रजस्तो सुनिन सक्छ, तर वास्तवमा यो केवल समयको सूचक हो। नयाँ शासकहरूको हातमा रहेको त्यो आधुनिक घडी, जसको सुई केवल तीव्र गतिमा अगाडि मात्र हिँड्छ, तर पछाडि छोडिएका पदचाप र इतिहासको गहिराइलाई हेर्ने फुर्सद पाउँदैन।

समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले दशकौँअघि एउटा गम्भीर चेतावनी दिएका थिए- नेतृत्वको ‘करिश्मा’ (व्यक्तित्वको आभा) लाई यदि समयमै स्थायी सामाजिक संस्थाहरूमा रूपान्तरण र स्थापित गर्न सकिएन भने, त्यो ढिलोचाँडो वाष्प बनेर उडेर जान्छ।

ड्यारन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले सन् २०१९ को आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘साँघुरो गलियारा’ मा त्यो गहिरो सत्यलाई थप विस्तार गरेका छन्- पुराना साङ्लाहरू तोड्ने अन्धधुन्ध हतारोले कहिलेकाहीँ राज्यलाई सन्तुलनको त्यो साँघुरो गलियाराबाटै बाहिर धकेलिदिन्छ। त्यतिबेला राज्य कमजोर भएर होइन, बरु नियन्त्रणबाहिर गएर झन् निरङ्कुश र बेलगाम बन्न पुग्छ।

यसका जीवन्त उदाहरणहरू हाम्रै विश्व-छिमेकमा छरिएका छन्। श्रीलङ्कामा सन् २०२४ मा दुई-तिहाइको वृहत जनादेश पाएर सत्तामा पुगेको ‘बाहिरिया’ शक्ति आज त्यही अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय गणितभित्र बाँधिएर शासन चलाउन बाध्य छ, जसको उसले कुनै दिन सडकमा कडा विरोध गरेको थियो।

इजिप्टको ऐतिहासिक पाठ त झन् छोटो र सटिक छ- ‘तहरिर स्क्वायर’ को जनसागरले स्थापित गरेका पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकाल केवल तीन सय अठसट्ठी दिनमा समाप्त भयो। शासकहरूले बुझ्नुपर्छ कि भीडले गर्ने न्याय र निष्पक्षताको मूल्याङ्कन सरकार बनेपछि रोकिँदैन, बरु झन् सचेत र निर्मम बन्छ।

तथ्यांक र प्रमाणकै कसीमा हेर्न चाहनेहरूका लागि यो वर्षको वास्तविक राष्ट्रिय ऐना यस्तो देखिन्छ- विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ (अप्रिल २०२६) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘आर्टिकल-फोर कन्सल्टेसन’ (जुन २०२६) ले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई केवल २.३ देखि ३ प्रतिशतको घेरामा सीमित गरिदिएका छन्, जुन बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको झन्डै आधा मात्र हो।

विगत नौ महिनामा देशको विकास खर्च कुल वार्षिक लक्ष्यको केवल २३.५८ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ। अनि राज्यको बेथिति औँल्याउने महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको ७५५ अर्ब रुपैयाँको बेरुजुको पहाड आज पनि जस्ताको तस्तै खडा छ।

तर एउटा निष्पक्ष र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणले सधैँ सिक्काका दुवै पाटालाई हेर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारको कामको गति वास्तविक हो, भ्रष्टाचारको छानबिनमा देखिएको गम्भीरता र दृढता वास्तविक हो, अनि आम नागरिकलाई दिन खोजिएको राहत पनि वास्तविक हो। इतिहासको सकारात्मक पानामा यी उपलब्धिहरूलाई पूर्ण इमानदारीका साथ स्वीकार गरिनुपर्छ।

तर इतिहास र न्यायको नियम अत्यन्तै निर्मम हुन्छ; केवल केही सकारात्मक सुधारहरूले मात्र सिङ्गो व्यवस्थाको सङ्कट टर्न सक्दैन। त्यसका लागि नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्ने दुःख र सास्तीको वास्तविक अन्त्य हुनु अनिवार्य छ। र त्यो शान्ति भनेको मञ्चहरूबाट गरिने ठूला र भ्रामक घोषणाहरू होइनन्, बरु भुइँमान्छेका स-साना पीडाहरूको व्यावहारिक समाधान हो।

एउटा यस्तो दिन जहाँ पसिना बगाउने युवाको मोटरसाइकलमा अनाहक ताल्चा नलागोस्, एउटा यस्तो बिहान जहाँ प्रेसको स्वतन्त्र आवाजलाई ढोकामा गाडी तेर्स्याएर छेक्न नखोजियोस्, र एउटा यस्तो वैशाख जहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाविना गरिबका छाप्राहरूमा डोजर नलगाइयोस्।

क्रान्ति जनताले समग्र व्यवस्थाको जग नै हल्लाएर माग्ने ऐतिहासिक न्याय हो, निर्वाचन त केवल त्यो न्यायको मस्यौदा कोर्ने कारिन्दाहरूको नियुक्ति मात्र हो। इतिहासको यो कठिन परीक्षा आज पनि चलिरहेकै छ।

जनताले राज्यका पहिलो राजा ‘महासम्मत’ लाई आफ्नो पसिनाको अंश बुझाउँथे र न्याय नपाएका दिन त्यो रोक्ने सामर्थ्य पनि राख्थे। राज्यको वैधानिकताको पहिलो र आधारभूत पाठ नै त्यही थियो।

बौद्ध सुत्तले शासक र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई कुनै अलौकिक अनुग्रह वा कृपा मानेन, बरु एउटा सामाजिक सम्झौता भन्यो- जहाँ बुझाइने कर र निष्ठाको बदलामा न्यायपूर्ण रखवारी र सन्तुलित शासनको अपेक्षा गरिन्थ्यो।

हिजो खेतका आलीछेउ बस्ने त्यो आदिम नागरिक सभा आज माइतीघरमा पग्लिरहेका मैनबत्तीहरूमा, सञ्चारगृहको ढोका खोल्न आइपुगेका क्रेनका फलामे साङ्ग्लामुनि र बागमतीका नाङ्गिएका नदी-किनारहरूमा सरेको छ।

नागरिकले आफ्नो तर्फको कर्तव्य आज पनि इमानदारीका साथ निभाइरहेकै छन्, तर इतिहासको अभिलेख भने अब हरेक पाना पल्टाएर सूक्ष्म रूपमा जाँचिँदै छ।

यस घडीमा कवि श्रवण मुकारुङको कालजयी कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’ लाई स्मरण गर्नु सबैभन्दा सान्दर्भिक हुन्छ, जहाँ दरबारको पोसाक सिलाइदिने एउटा सानो कालिगढ, हल्लिएको सत्तासामु निर्भीक भएर आफ्नो ऐतिहासिक बयान दिइरहेको थियो।

आजको आधुनिक ‘बिसे’ मोटरसाइकलमा राइडसेयरिङ गर्दै काठमाडौंका सडकहरूमा पसिना बगाउँदै छ, र सिंहदरबारसामु उसको अस्तित्वको बयान अझै सकिएको छैन।

आउनुस्, कौटिल्यकै त्यो शाश्वत तराजुमा इतिहासको यो विमर्शलाई विश्राम दिऊँ- ‘यथार्हदण्डः पूज्यते’, अर्थात् जति आवश्यक छ, त्यति मात्र न्यायपूर्ण दण्ड नाप्न जान्ने शासक नै सर्वत्र पुजिन्छ। आफ्नो न्याय र शक्तिलाई सही ढङ्गले नाप्ने फुर्सद र अवसर यो व्यवस्थासँग अझै बाँकी छ, ट्युनिसियाका बेन अलीसँग थिएन।

(लेखक बिडारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थशास्त्रका अध्येता हुन्।)