नेपालको राजनीतिमा आएको पछिल्लो परिवर्तन-प्रधानमन्त्री बालेन्द्र “बालेन” शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको जनसमर्थन-कुनै सामान्य चुनावी जित मात्र होइन।

यो दशकौंदेखि पुराना राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएको बेथितिविरुद्धको जनआक्रोशको अभिव्यक्ति हो। जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना दलहरूलाई देश र जनताको हितमा काम गर्ने दलभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ समूहका लागि काम गर्ने दलालका रूपमा बुझ्न थालेका थिए। पुराना दलहरू जसरी पनि वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउन चाहन्छन्।

नयाँ सरकारमा विभिन्न पेसागत, शिक्षित र गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ। तर, दल र सांसद वा मन्त्री तथा तिनको योग्यता मात्रै शासन चलाउन पर्याप्त हुँदैन। दल र सरकारका सबै अवयवहरू एउटै लक्ष्य र लयमा उभिएर आन्तरिक तथा बाह्य सबै अवरोधको सामना गर्नु आवश्यक छ।

यो सरकारसामु व्यापक सार्वजनिक अपेक्षाका साथसाथै गम्भीर संरचनात्मक र कानुनी सीमाहरू पनि छन्। यदि प्रधानमन्त्री, उहाँको मन्त्रिपरिषद्, सल्लाहकार समूह र रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले पुराना दलहरूकै गल्ती दोहोर्‍याए भने जनताको आक्रोश अझ भयावह हुन सक्छ।

बालेन सरकारका प्रारम्भिक नीतिगत प्राथमिकताहरूले प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रत्यक्ष नागरिक संवाद र दीर्घकालीन विकास योजनातर्फ सकारात्मक संकेत गरेका छन्। विगतमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राहदानी लिन महिनौँ वा वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्थामा अविश्वसनीय परिवर्तन र चुस्तता आएको छ।

सेवा प्रवाहको शैली बदलिएसँगै काम छिटो-छरितो भएको सेवाग्राहीहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, विगत तीन दशकदेखि शीर्ष राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई समेट्ने यो कदमले संस्थागत जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड खडा गर्न खोजेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर सबै दलका निर्वाचित सांसदहरूसँग संवाद गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले सबै दलहरूका चुनावी घोषणापत्रका रचनात्मक एजेन्डा र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्ने नवीन प्रयास गरेको छ।

बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरप्रमुख रहँदा सुरु गरिएका सुधारहरू-जस्तै बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण, डिजिटल अनुमति प्रणाली, र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार प्रसंसनीय थिए।

मन्त्रिपरिषद् र सरकारी संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाएर संघी मन्त्रालयहरूको सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन देखाएको तत्परता, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास र प्रधानमन्त्रीको नियमित अनुगमन आजको आवश्यकताजस्तै बनेको छ।

वैदेशिक सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग पारदर्शी, असंलग्न र समान हैसियतमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न अहिलेसम्म गरेका गतिविधिले आशा जगाएको छ। यसले निरन्तरता पाउनु आवश्यक छ।

तथापि, बालेन सरकारले चाहेर पनि रातारात परिणाम ल्याउन नसक्नुका पछाडि केही ठोस तथा संरचनात्मक सीमाहरू छन्। नेपालको राज्यकोषमा विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको भार अत्यधिक छ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन कमजोर हुँदा सरकार विदेशी ऋण, अनुदान र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर हुनुपरेको छ। आमनेपालीले खर्चमा मितव्ययिता, नीतिगत तथा साना-ठूला सबै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर व्यापार घाटा कम गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, दशकौंदेखि निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संस्थानहरूमा दलीय संयन्त्र र राजनीतिक पहुँचको गहिरो प्रभाव छ। यसले गर्दा संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरू प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत उल्झनमा पर्ने गर्छन्।

साथै, नक्सापास, सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आक्रामक कारबाहीजस्ता कदमहरू अदालतमा विचाराधीन हुने वा कानुनी अड्चनमा फस्ने सम्भावना रहन्छ।

विधिको शासन पालना गर्दा समय लाग्ने भएकाले जनताको तत्कालको अपेक्षा र कानुनी प्रक्रियाको समयबीच खाडल देखिन्छ, जुन सरकारले अध्यादेशमार्फत पूरा गर्न खोजिरहेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि सरकार स्वेच्छाचारी हुनबाट बच्न र गलत नजिर बस्न नदिन सचेत रहनुपर्छ।

यो सरकारले सुधार र परिवर्तनका लागि चलाएका अभियानले आमनेपालीमा ठूलो आशाको सञ्चार गरिरहेको अवस्था छ। तर, क्रमशः कतिपय नियुक्ति, मन्त्री तथा सांसदका सल्लाहकार चयन, करका दरहरूको परिवर्तन र समायोजनमा केही व्यापारी घरानालाई लाभ पुर्‍याएको जस्ता समाचारले प्रतिपक्षलाई मसलाको काम गरेको छ भने सर्वसाधारणमा चिन्ता र आक्रोश सुरु भएको छ।

यो सरकार तथा दलको आफ्नै आन्तरिक कमजोरी, अपारदर्शिता र पुराना दलहरूकै संस्कृतिलाई अपनाउने प्रवृत्तिबाट सुरु भएको हो। पहिलाझैँ आफ्नो दलको सरकार भएको बेलामा ‘मौकामा चौका हान्ने’ प्रवृत्ति वा मन्त्रीले आफ्नो र आफ्नालाई मात्र अघि बढाउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउन खोज्नु स्वाभाविक हो र लगाम लगाउनै पर्छ। तर प्रतिपक्ष यस्तै मौकाको खोजीमा छ र यसलाई दलभित्र फुट ल्याउने मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

वर्तमान सरकारलाई न त आफू स्वेच्छाचारी बन्ने र विगतका शासकझैँ सत्ताको रसमा रमाउने छुट छ, न त आपसी कलहमा अल्मलिने छुट छ। बल्ल-बल्ल युवाको हातमा देशको शासन सत्ता पुगेको र अब त केही होला भन्ने आशा पलाउँदै गर्दा ‘अहिले नभए कहिले?’ र ‘तपाईंहरूबाट नभए कसबाट सुधार होला?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

तसर्थ बालेन, रवि, स्वर्णिम, डिपी, सुदन वा कोही कसैलाई पनि उचाल्न र पछार्न खोज्ने तत्वहरूबाट सतर्क भइएन भने रास्वपा र बालेनभन्दा नेपाल र नेपालीलाई नै ठूलो हानि हुनेछ तथा देश राजनीतिक र आर्थिक रूपमा दशकौँ पछाडि धकेलिने निश्चित छ। सबैको लक्ष्य देशको सफलता नै हो र अहिले यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय पनि हो।

यद्यपि, पुराना गल्ती दोहोर्‍याउने केही सम्भावित जोखिमहरू पनि छन्। प्रशासनिक भद्दापन बढाउँदै सल्लाहकार पदलाई पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउनु, अपारदर्शी नियुक्ति गर्दै आफ्नै भित्री वृत्त र पहुँचवालाहरूलाई काखी च्याप्नु, कानुन निर्माणभन्दा सरकारी सुविधा र स्वकीय सचिवमा भुलेर निष्क्रिय सांसद सुविधा बढाउनु तथा संस्थागत प्रणालीलाई पन्छाएर हतारमा निर्णय लिँदै प्रक्रियागत मनपरी गर्नुजस्ता जोखिमबाट सरकार जोगिनुपर्छ।

आधुनिक शासन सञ्चालनका लागि विज्ञ सल्लाहकारहरू आवश्यकता हुन् र तिनको काम, कर्तव्य एवं अधिकार पनि तोकिएको हुन्छ। तर सल्लाहकार पदहरू दलीय कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्नु हुँदैन र तिनले निर्दिष्ट सीमाभन्दा बाहिर जानु पनि हुँदैन।

अहिले राहदानी ठेक्का र प्रमुख सचिवको बिदाइजस्ता सरकार र मन्त्रालयका आन्तरिक एवं कार्यकारी निर्णयहरूमा सल्लाहकारहरूले क्षेत्राधिकार मिचेको खबर आएका छन्। पुराना दलहरू आफ्नो विगत बिर्सेर त्यसैलाई मसला बनाएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन्।

यस्ता कुराहरूमा सरकार सचेत छ र आफ्नो छवि बिग्रने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुने छैन भन्ने आशा गरौँ। तर हामीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने, अहिले हुने सम्पूर्ण उपलब्धि र दोषको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो र मन्त्रिपरिषद् पनि प्रधानमन्त्रीको औपचारिक सल्लाहकार नै हो। यसैले प्रत्येक सल्लाहकारको योग्यता, कार्यशर्त र नतिजा पारदर्शी बनाइनुपर्छ। सल्लाहकारले सल्लाह मात्र दिने हो; कार्यकारी अधिकार सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रमै निहित हुन्छ।

सांसदहरूलाई सरकारी कोषबाट स्वकीय सचिव र अतिरिक्त सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हल्ला र आशयप्रति पुराना दलहरूलाई बोल्ने नैतिक अधिकार नभए पनि जनताको गम्भीर आपत्ति छ। सांसदहरूको प्राथमिक काम कानुन निर्माण, नीतिगत बहस र सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु हो।

हाम्रा सांसदहरू के कुरामा व्यस्त छन् र उनीहरूलाई सहयोगी चाहियो? हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले जनचासोको विषय वा सुधारको विषयमा कानुन बनाउन वा संशोधन प्रस्ताव लेखेर पेस गरेको सुनेका छैनौँ।

अझ भन्नुपर्दा अहिलेको तलब र भत्ता नै बढी छ। सांसदहरूलाई संसद बैठकमा उपस्थित हुँदाको मात्र तलब-भत्ता दिने व्यवस्था गरे चुनावमा हुने विकृति पनि स्वतः कम हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सांसदहरूलाई दिइने सुविधाहरू उनीहरूको विधायिकी सक्रियतासँग जोडियोस्। अन्यथा विगतमा झैँ राजनीति आर्थिक लाभका लागि गर्ने परिपाटी कायमै रहने निश्चित छ।

समय लाग्ला, तर हामीले यो सोचलाई परिवर्तन गरेर पैसा कमाउन व्यापार र नोकरी गर्ने अनि राजनीति विशुद्ध सेवाका लागि गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ।

विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाउन कांग्रेस, कम्युनिष्ट वा अन्य दलको नजिक हुनुपर्ने वा तिनका नातेदार/साझेदार हुनुपर्ने र भाग पाइने परम्परालाई विस्थापित गर्दै क्षमता र दक्षताका आधारमा खुला एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति दिने सरकारी अवधारणा सार्वजनिक हुँदा सबैमा ठूलो आशा र भरोसा थियो। तर एकाएक केही नियुक्तिहरूलाई लिएर चर्चा चुलिएका छन्।

यिनको वास्तविकता खुल्न सजिलो पनि छैन; किनकि यी पुराना दलहरूले वर्तमान सरकारलाई बदनाम गर्ने योजनाअन्तर्गत ल्याएका हुन् वा सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार मन्त्रीले अवसरको दुरुपयोग गरेका हुन्, सर्वसाधारणलाई बुझ्न कठिन छ। अझ त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बालेन असन्तुष्ट भएको खबर फैल्याइदिएपछि ‘ए हो कि के हो?’ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो।

हालै भएका केही नियुक्तिहरूमध्ये तीनवटा नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकृतहरू छानिए, जुन विगतमा खासै हुने गरेको थिएन। त्यसमाथि सञ्चारमाध्यममा अनर्गल प्रचार गरियो। अझ केही लालबुझक्कडहरूले त सैनिकीकरणसम्म भन्न भ्याए। यो सञ्चार क्षेत्रको हदैसम्मको दुरुपयोग हो।

कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना दलहरूबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका धेरै सांसद वा पदाधिकारीहरूको अपेक्षा फरक हुन सक्छ र उनीहरूमध्ये कोही-कोही मौकाको खोजीमा आएका पनि हुन सक्छन्।

सरकार र दल सजग भएर उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्नुपर्छ; नत्र एक-दुईवटा कुहिएका आलुले सिङ्गो दल र देशको परिवर्तनको गति बिगार्न सक्छन्। सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र नियमनकारी निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरू शतप्रतिशत योग्यता प्रणालीमा गर्ने सरकार र दलको घोषणाको कार्यान्वयन पारदर्शी बनाउने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको हो।

योग्यता मिचेर आफ्ना नजिकका मानिस, नातेदार वा पहुँच र चिनजानका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति नदिने र केही शङ्काको अवस्था आएमा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने एवं प्रधानमन्त्रीको विश्वास लिएर मात्र नियुक्ति दिने परिपाटी बसाल्न सके यस्ता शङ्का वा विवाद कम हुन सक्छन्।

विद्युतीय सवारी साधनको करदर बजेटअघि नै चुहिएर व्यापारीलाई लाभ पुगेको समाचारले अर्थमन्त्रीप्रतिको विश्वसनीयता र सरकारको वित्तीय प्रशासनको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विगतमा पनि अर्थमन्त्री आफैँ संलग्न भएर सूचना चुहाएको, अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र सीसीटीभी फुटेज नष्ट गरिएको घटना भएकाले यस्ता हल्लाहरू निराधार हुन् वा होइनन् र त्यसबाट क-कसले लाभ लिए भन्ने अध्ययन गर्ने हो भने सत्य स्थापित हुन वा नहुन पनि सक्छ। यसले गर्दा ‘कसलाई चाहिँ विश्वास गर्ने?’ भन्ने सङ्कट देखिएको छ। त्यसैले करसम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनैपर्छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा गिरफ्तारी गर्‍यो र अदालतले धमाधम छोडिरहेको छ। के उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगमा दोषी थिएनन्? वा राज्यले उचित तयारी नगरी गिरफ्तार गर्‍यो? अथवा प्रभाव, लोभ-लालच वा सम्बन्धका कारण छोडिएका हुन्?

राज्यले पूर्वाग्रहमा होइन, उचित कानुनी तयारी गरेर मात्र गिरफ्तारी गरेमा यस किसिमको आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने थिएन। त्यसबाहेक, सरकारको विरोध र आलोचना गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई धरपकड गरिएका समाचारहरूले पनि निकै स्थान पाएका छन्।

यी हल्लाहरू वास्तविक हुन् वा सरकारलाई बदनाम गर्न बढाइचढाइ गरिएका हुन्, तर अघिल्ला सरकारहरूझैँ स्वेच्छाचारी हुने छुट र अपेक्षा यो सरकारबाट गर्न सकिँदैन।

तसर्थ सरकार हरेक नागरिक विरोध र अवज्ञामा संयमित होस् र नागरिकको विरोधलाई सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोगका रूपमा लेओस्। साँचो लोकतन्त्रले रचनात्मक आलोचनालाई सहन्छ; आलोचना गरेकै भरमा नागरिकलाई पक्राउ गर्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन।

विगत केही हप्ताअघि अख्तियारका आयुक्तहरूलाई अनावश्यक दबाब दिएको हल्ला खुबै चल्यो। यो नियोजित वा प्रायोजित के हो भनेर अनुमान गर्न सजिलो छ। लामो समयदेखि अख्तियार प्रमुख राई भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत अन्य भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबर लगातार प्रकाशित भइरहेका छन्।

विगतमा पनि दलहरू र अख्तियारमा हुने केही नियुक्तिहरू सशर्त भएको खुलेको थियो र पछि आफ्नो पक्षमा नआएको अवस्थामा महाभियोगसम्म पुर्‍याइएको थियो। यस पटक अख्तियारबाटै आफ्नो नियुक्ति र दलीय निकटताअनुसारको स्वार्थ पूर्ति नहुने अवस्था आएकाले नै यस किसिमको हल्ला चलाइएको स्पष्ट हुन्छ।

न्यायालयमा सधैँ भ्रष्टाचारको बहस भइरहन्छ। एक पटक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सार्वजनिक टेलिभिजनमै खुला रूपमा भन्नुभएको थियो- “न्यायाधीश घुस खान्छन् र वकिल घुस खुवाउँछन्।”

सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले त आफू दलको कार्यकर्ता भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नुभएको छ। साथै, उहाँले वर्तमान सरकारसँग लड्नेजस्तो राजनीतिक भाषण पनि गर्नुभयो। यो अवस्थामा सरकारले उहाँबाट निष्पक्ष न्याय निरूपण नहुन सक्छ भन्ने अर्थ लगाउने बाटो बनेको देखिन्छ।

अन्यथा जबर्जस्ती पदमा बसिरहन खोज्नु केका लागि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आफूसँग राय नमिलेकै कारण सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई महाभियोग लगाएर विगतमा दलहरूले आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका थिए।

तर अहिले बालेन सरकारले विगतका गलत कामको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनबाट रोक्न खोज्नेहरूलाई महाभियोग नै लगाए भने निहित स्वार्थ भएका र आफ्ना मान्छेहरूबाहेक अरू सर्वसाधारण खुसी नै हुनेछन्। यस्ता निर्णयहरू कसैको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका नहोऊन् र राज्यले दिने सेवा प्रवाहमा मद्दत पुर्‍याउनेतर्फ लक्षित होऊन् भन्ने नागरिक अपेक्षा छ।

सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सरकारले केही प्रमुख संरचनात्मक क्षेत्रहरूमा पारदर्शी र ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नागरिक सेवा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विद्युतीय सेवा संरचना तथा प्रभावकारी तालिम र अभिमुखीकरणको कमीलाई सम्बोधन गर्दै सेवाग्राहीको सोचमा परिवर्तन, सेवा भाव, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वृद्धि गरिनुपर्छ।

आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्था र पूर्वाधारको कमीलाई हटाउन प्रशासनिक सुधार तथा विद्युतीय प्रणालीको विकास आवश्यक छ। न्यायपालिका र नियमन निकायमा फैसला र प्रशासनिक निर्णयहरूमा बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई निष्पक्ष बनाउने, न्यायाधीश तथा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्ने नीति लिनुपर्छ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा दलीय भोटबैंकका रूपमा प्रयोग भएका नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरी डिजिटल र पारदर्शी भू-उपयोग नक्सांकनमार्फत वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरेर मात्र जग्गा वा आवाससम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

संघीयताको बहस र सान्दर्भिकताका सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र र राजस्व बाँडफाँडमा देखिने प्रभावहीनतालाई ध्यानमा राखी जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकार तथा भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा तीन तहको सट्टा दुई तहको प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने र तल्लो तहमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न गैर-दलीय संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

साथै, गैरआवासीय नेपाली (NRN) र परराष्ट्र नीतिका हकमा भू-राजनीतिक दबाब र परम्परागत वैदेशिक अनुदान वा रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहने परिपाटी अन्त्य गरी असंलग्न र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै गैरआवासीय नेपालीको कूटनीति, पूँजी, प्रविधि र दक्षतालाई स्वदेशी उद्यमशीलता, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा जोड्नुपर्छ।

पुराना दलहरूको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिर्जित बेथितिलाई सच्याउने ऐतिहासिक जनादेशका साथ बालेन शाह र यो सरकार स्थापित भएको हो। सेवा प्रवाहमा देखिएको द्रुतता, विगत तीन दशकका भ्रष्टाचारमाथिको न्यायिक छानबिन, डिजिटलाइजेसन, वैदेशिक लगानी तथा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी र ज्ञानलाई स्वदेशसँग जोड्ने प्रयासहरूले दिगो समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

यी अग्रगामी कदमहरूले नागरिकमा ‘राज्यले चाह्यो भने गर्न सक्दो रहेछ’ भन्ने आशा जगाएका छन्। तर, जनअपेक्षा र प्रारम्भिक उपलब्धिहरूको यो उज्यालो पाटोका बीच इभी करदर चुहावट, ठेक्कापट्टामा सल्लाहकारको अहस्तक्षेपकारी सीमा मिचाइ, नियुक्तिमा नातावाद र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता जस्ता हल्ला र प्रश्नहरू उठ्नु पक्कै पनि चिन्ताजनक छ।

वर्तमान सरकार र रास्वपालाई विगतका असफलता देखाएर पन्छिने वा पुरानै राजनीतिक विकृति दोहोर्‍याउने कुनै छुट छैन। सल्लाहकारहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण, सांसदहरूलाई सुविधाभन्दा विधायिकी जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउने परिपाटी, शतप्रतिशत योग्यतामा आधारित नियुक्ति र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता कायम राख्नु नै सरकारको पारदर्शिताका प्रमुख कसौटी हुन्।

प्रतिपक्ष वा प्रायोजित सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गर्ने दुविधा र गुटबन्दीमा अल्झिनुको साटो दल र सरकारको नेतृत्वले यस्ता विवाद र कमजोरीहरूलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक सच्याउनुपर्छ। सामूहिक सामर्थ्य र बहुमतको सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताका अगाडि सीमित स्वार्थ समूहहरू आफैँ परास्त हुनेछन्।

राजनीतिक संरक्षण, अपारदर्शी निर्णय र दलीय घेराबन्दीलाई त्यागेर निस्वार्थ सेवाको राजनीति गर्ने हो भने नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन पूर्णतः सम्भव छ। देश निर्माणका लागि योभन्दा उपयुक्त समय अर्को हुन सक्दैन र नागरिकसँग अब धेरै धैर्यता बाँकी पनि छैन।

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सरकारका सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, सचेत गराउने, परिवर्तन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार र दायित्व पनि छ। प्रधानमन्त्री स्वयं र उहाँको सरकारले आफूलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र सन्तुलित राख्दै जनताको यो अभूतपूर्व भरोसालाई ठोस नतिजा र दिगो समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न दृढ कदम चाल्नैपर्छ। आमनेपालीको चाहना पनि यही नै हो।