काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सबै मन्त्रालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) अनिवार्य गराउनेगरी काम गर्न सूचना प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायलाई कागजरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘अहिलेकै कार्यकालमा जिआइओएमएसलाई हरेक मन्त्रालयमा अनिवार्य गराउनेगरी काम गर्न आग्रह गर्दछु, यसले सेवा प्रभावकारिता र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।’

उनले सुशासनसहित मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै विभागलाई नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

हाल अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले जिआइओएमएस लागू गरिसकेका छन्। सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी सम्पादन गरी कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यो प्रणाली सुरु गरिएको जनाइएको छ।

सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको यो प्रणाली प्रयोगगरी विद्युतीयमाध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले आगामी निर्वाचनपछि संसद् र सरकार दुवैमा युवाहरूको वर्चश्व रहने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने,‘फागुन २१ म निर्वाचन हुन्छ, चुनाव भएपछि तपाईंहरूलाई एउटा कुरा भनौँ–मेरो विचारमा जुनसुकै पार्टीले पनि अहिले कोटाहरू तोकेको छ युवाहरूका लागि। यो हामी आशा गर्ने ठाउँ हो। मैले यो फेक धरातलमा भनेको होइन। यस पटक संसद र सरकारका युवाहरूको यस्तो वर्चश्व हुनेवाला छ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि बन्ने संसद र सरकारमा युवाहरुको वर्चश्व हुने भएकाले मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।