काठमाडौं। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।

मंगलबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ नागरिकको स्वास्थ्य, मानवीय मर्यादा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।

फेडवासन नेपालभर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको साझा छाता संगठन हो। उपभोक्ता समितिहरूको हकहित संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा नीतिगत पैरवी गर्ने उद्देश्यले महासंघको स्थापना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुरक्षित, समावेशी र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न महासंघले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको फेडवासनले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार आधारभूत स्तरको समेत गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच हासिल भइसकेको छ। यस उपलब्धिका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सम्बन्धित मन्त्रालयका पूर्व तथा वर्तमान नेतृत्व, उपभोक्ता संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम तथा सम्पूर्ण नागरिकप्रति महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।

महासंघले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयगत मागहरू सार्वजनिक गरेको छ। कानुनी प्रावधान सुधारअन्तर्गत विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा लगाइँदै आएको सबै प्रकारका कर हटाई यस क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा गर्नुपर्ने तथा खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सेवा गुणस्तर, शुल्क संरचना र सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व अनुगमन गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, यथाशीघ्र निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त क्षेत्र समीक्षा गरी प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

७५३ वटा नै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। दिगो विकास लक्ष्य २०३० अनुरूप सार्वभौमिक तथा सुरक्षित सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले ‘एक घर, एक धारा’ रणनीति अवलम्बन गर्दै वार्षिक बजेट विनियोजनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाहरूले पानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने समय घटाई वैकल्पिक आयआर्जनतर्फ संलग्न गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आगामी पाँच वर्षभित्र आधारभूत सेवाबाट सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त खानेपानी सेवामा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डअनुसार नियमित रूपमा पानी परीक्षण गर्नुपर्ने तथा जलवायु सहनशील पानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा घरधुरीमा मात्र सीमित नराखी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, शहरी तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा मलमूत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ।

नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने निकायमा महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा शतप्रतिशत सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्थानमा बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ।

विद्यालय पाठ्यक्रम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तालिममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समेटिनुपर्ने र नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत पानी तथा सरसफाइको मानव अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न ‘पानी तथा सरसफाइको अधिकार घोषणापत्र’मा राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ।