काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट करिब आठ वर्षको अवधिमा दुई हजार ९१९ जना सडक आश्रितको उद्धार गरिएको छ। महानगरले १ मंसिर २०७४ मा मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरेर सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको हो।

आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ३१५ जनाको मृत्यु भएको छ। सात सय १३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन र ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको जनाउँदै उनले उद्धार गरिएकामध्ये अहिले आश्रमको संरक्षणमा २६८ जना रहेका बताए।

महाननरगले भौगोलिक क्षेत्रलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गर्ने तयारीस्वरुप उक्त कार्य गरेको महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगाेलले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘घोषणाको तयारी थाल्दा घोषणा गर्ने मात्र नभई त्यसलाई दिगो बनाउने कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक पक्ष सक्रिय बनाउन लागेका छौँ। यसका लागि समन्वय र सहजीकरणको विषय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले सडकमा आश्रित सहयोगापेक्षीलाई उद्धार गरेर आश्रममा लैजाने क्रम अहिले पनि जारी रहेको उल्लेख गरे।

महानगरले आश्रमलाई दुई करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ प्रदान गरिसकेको छ। उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

सहयोगापेक्षीको पहिचान, सिफारिस र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको आश्रमका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। सडक सेवा, पञ्जीकरण र उद्धार कार्यमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी, महानगर प्रहरी बलको नियमित सक्रियता छ।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार काठमाडौंका सडक आश्रितलाई उद्धार गर्दा रानीवन शाखामा २५० जनाभन्दा धेरैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सामाखुसीमा ५० बढी, रानीवन शाखामा १०० बढी, प्रस्तावित चुनदेवी शाखा, धुनीबेँसी शाखा र गजुरी गाउँपालिका हरेकमा ५० जनाभन्दा बढीको व्यवस्थापन क्षमता छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाको दिगो कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापन र घटनाक्रमको वैज्ञानिक अभिलेखन प्रणाली, स्वास्थ्य तथा मानसिक परामर्शसहित उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्मिलनका संयन्त्रको सक्रियता र दिगोपनाका लागि सुनिश्चित आर्थिक योजना आवश्यक पर्ने पनि अघिकारीले जानकारी दिए।