योभन्दा अघिल्लो अंकमा नयाँ सरकारले तत्काल थाल्नु पर्ने विभिन्न कामहरू बारे चर्चा भएको थियो भने यो अंकमा पनि अन्य बाँकी कामहरू बारे नै चर्चा हुनेछ। हालैको आमनिर्वाचन पछि बनेको नयाँ संसदको अधिवेशन शुरु भइसकेको छ। सरकारले पनि आफ्नो काम शुरु गरेको छ।

गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार र तस्करीमा लागेका भनिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलाउने कामको थालनी भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई गरिने कार्वाहीलाई तिव्रता दिनु पर्दछ। सरकारले यदि विकासका कामहरूको थालनी गर्न लागेको हो भने भ्रष्ट कर्मचारी, व्यापारी र ठेकेदारहरूलाई समयमा नै कार्वाही थालेर सचेत गराउनु निकै जरुरी छ। तर त्यसो गर्ने भन्दैमा असल कर्मचारी, व्यापारी र ठेकेदारहरूको मनोवल गिर्ने काम चाहिँ गर्नै हुँदैन।

फेवातालको अतिक्रमण रोक्ने काम शुरु भएको छ। त्यस्ता धेरै सार्वजनिक स्थलमा अतिक्रमण र सरकारी सम्पतिको अनधिकृत बेचविखन गर्ने र सस्तो भाँडामा लगाएर अकुत धन कमाउने काम विगतमा भएका थिए। काठमाडौंको भृकुटी मण्डप जस्तो बाल मनोरञ्जन स्थल र उद्यान समेत चरम अतिक्रमण र राजनीतिक भागवण्डाको शिकार बन्न पुगेको छ।

यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण र हिनामिना गर्नेलाई तत्काल कठघरामा उभ्याएर त्यस्ता सम्पतिलाई सरकारी स्वामित्वमा नै फर्काउनु पर्दछ। सरकारी सम्पति भन्ने वित्तिकै घरै बनाएर सक्नु पनि भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो।

खासगरी शहरी क्षेत्रमा खुला ठाउँको जरुरत हुने भएकोले सरकारी जमीनहरूलाई खुला ठाउँको रूपमा नै रहन दिनु पर्दछ। पार्क र बाल कृडास्थलको कमी भएको हाम्रो मुलुकमा यस्ता खाली जमीनले पार्क कै रूप नलिए पनि साँझबिहान घुम्ने र दैवीप्रकोपको बेलामा आश्रय लिने स्थलको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा कमी गर्नु पर्दछ। मितव्ययिताका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने कुरालाई सरकारले विशेष महत्व दिनु पर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थको अभावको कारण हप्तामा दुई दिन सरकारी कार्यालयमा बिदा हुने प्रणालीको पनि शुरुवात भएको छ, यसलाई स्थायी रूपमा नै अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ। तर सरकारका यस्ता राम्रा निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने बलियो र दीगो हुनु जरुरी छ।

नेपालको राजधानीमा मात्र सबै कुराको अवसर मिल्न सक्ने भएकोले मुलुकभरबाट सबै थरी मानिसहरूको ओइरो राजधानीमा नै लाग्ने गरेको छ। त्यसैले पनि वर्षेनी राजधानीको जनसंख्या बढ्नुका साथै सवारी साधन तथा घर र व्यवसायहरू पनि बढ्दै छन्।

अनावश्यक भिडभाड, सदा ट्राफिक जाम, फोहरको डङ्गुर, नदीनालामा प्रदूषण तथा विभिन्न रोगको महामारीका साथै अनियन्त्रित हत्या, हिंसा र चोरी चकारी पनि बढ्दो छ। यो सब समस्याबाट पार पाउन राज्यले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउँदै जानु पर्दछ र राजधानीमा प्राप्त हुने सबै सेवा र सुविधा प्रदेशबाट नै उपलब्ध हुने वन्दोवस्ती गर्नु पर्दछ।

राजमार्गहरूको समसामयिक र उचित मर्मत सम्भार र भैरहवा र पोखरा जस्ता ठूला विमानस्थललाई पनि चलायमान बनाउन सक्नु पर्दछ। साथै विराटनगर र धनगढी वा नेपालगञ्ज विमानस्थललाई पनि क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नती गर्नु पर्दछ।

भारतसँग सिमरा वाहेकका पश्चिमका हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने बारे छलफल चलाई रहनु पर्दछ। आज पनि विमानस्थलहरू भारतको असहयोगले मात्र नचलेको कुरा चलाइए पनि त्यो नै मात्र पनि प्रमुख कारण भने होइन। विदेशी वायुसेवाले उडान भर्न हिच्किचाए पनि हाम्रा मुलुकभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय विमानसेवालाई सिमरा हुँदै नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न प्रोत्साहन दिनु पर्दछ र उनको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्दछ।

परेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र त्यहाँका नीजि क्षेत्रलाई सहयोग गरेर एउटा छुट्टै क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको पनि स्थापना गर्न सकिन्छ र पर्यटक, वौद्ध धर्मावलम्वी र विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई सो विमानस्थलबाट यात्रा गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ। काठमाडौँमा मानिसहरूको चाप घट्ने वित्तिकै यो उपत्यका बिस्तारै एक सफा र सुन्दर सांस्कृतिक शहरमा रुपान्तरित हुँदै जानेछ।

नेपालमा सवारी साधनको संख्या अति नै बढी भएकोले दिनहुँ जताततै सडक जाम हुने र वातावरणीय प्रदूषण पनि हुने गरेकोले तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकाशिँदै गएकोेले सरकारले हप्तामा दुई दिनको बिदा दिएको जायज छ भने अब क्रमिक रूपमा घरैमा बसेर काम गर्ने (वर्क फ्रम होम) अवधारणालाई पनि सरकारी र नीजि क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूमा लागु गर्दै लग्नु राम्रो होला।

वास्तवमा संसद् भवन नबनिसकेको अवस्थामा संसद्को अधिवेशन नै हप्तामा एकाध पटक जुुम मिटिङ मार्फत घर घरबाटै सञ्चालन गर्ने प्रयोग गर्न सकेको भए विश्वको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उन्नत विकासमा नेपाल एक नविनतम अवधारणाको प्रयोगकर्ताको रूपमा विश्वभर चिनिने थियो।

कार्यालय व्यवस्थापनको नै कुरा गर्दा महिला कर्मचारीहरूले आफ्ना ससाना बालबालिकाहरूलाई घरमा छोडेर काममा आउन नपरोस् भन्नाका खातिर प्रत्येक कार्यालयमा वा धेरै कार्यालय भएको ठूलो परिसरमा कम्तीमा एउटा शिशु स्याहार इकाइको पनि स्थापना गर्नु पर्दछ।

यस्तो बन्दोवस्ती नीजि संस्थामा पनि हुनु पर्ने नियम बनाइदिनु पर्दछ। हालको वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई बढाएर ७५ वर्षमा पु¥याइनु जायज होइन। अरु कुरामा मितव्ययिता गरेर भए पनि नेपालमा दिइने सानो रकमको वृद्धभत्तामा हुने खर्चलाई संकुचित गर्नु राम्रो होइन।

विकसित मुलुकमा यस्ता भत्ताको कारण राज्यले ठूलो भार सहनु पर्ने हुन्छ तर नेपालमा यस्तो भत्ताको रकम निकै सानो हुने भएकोले यसमा कटौती वा यस्ता रकम पाउन योग्य उमेरलाई बढाउनु ठीक होइन। बरु एकल महिलाले पाए जस्तै एकल पुरुषलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

मुलुकलाई अति आवश्यक पर्ने औषधीहरूको मुलुक भित्र नै उत्पादन गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै आयुर्वेदको विकासमा पनि विशेष पहल गर्नु पर्दछ। नेपाल औषधी लिमिटेड र सिंहदरवार वैद्यखानालाई पहिले कै गौरवमा फर्काउन सक्नु पर्दछ भने निजी क्षेत्रलाई पनि गुणस्तरिय औषधि उत्पादनमा अझ बढी प्रोत्साहन दिनु पर्दछ। जडिबुटीमा ज्यादै धनी हाम्रो देशको कोरा जडिबुटी सिधै निर्यात गर्नु भन्दा तिनको अधिकतम उपयोगबाट मुलुकभित्रै आन्तरिक खपत र निर्यातको निम्ति विभिन्न गुणस्तरिय औषधीहरू उत्पादन गर्न थाल्नु पर्दछ।

विगत चार दशकदेखि अनायास बन्द गरिएका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष पहल गर्नु पर्दछ। कुनै समयमा हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिएका र आयात प्रतिस्थापन गर्न ठूलो भूमिका खेलेका कागज, टायर, कपडा, सिमेन्ट, इँटा-टायल, छाला तथा जुत्ता, चिनी, जुट, सलाई, चुरोट, टार्पिन आदि कारखाना मध्ये कुन कुनलाई छिटै ब्युँताउन सकिन्छ, सो बारे काम शुरु गर्दै जानु पर्दछ। यो कामको मुख्य समन्वयकर्ताको रूपमा सांसद महावीर पुनलाई नै अघि सार्दा राम्रो होला।

विगतमा मुलुकको विदेशी व्यापारमा ठूलो भूमिका खेलेको र अबका दिनमा नयाँ तरिकाले काम गर्न सक्ने नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई पनि पुनः नयाँ आवरणमा शुरु गर्दा राम्रो हुन्छ।

विपन्न जनतालाई विजुलीका सुलभ चुलो र त्यसका पार्टपुर्जा आयात गरेर सुपथ मूल्यमा विक्री वितरण गर्ने, विपद्को बेलामा विभिन्न ओषती र भ्याक्सिनहरू आयात गर्ने, सौर्य उर्जाका उपकरण र व्याट्री आयात गर्ने, नीजि र सरकारी उद्योगका उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने जस्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य सो निगमले गर्न सक्दछ।

तर अब खुल्ने सो निगममा भने नीजि क्षेत्रको पनि सहभागिता हुँदा राम्रो हुनेछ। व्यापार कै कुरा गर्दा नेपाल सरकारले केही थान पुराना जेट विमानको जोहो गरेर नेपाल वायुसेवा कै मातहतमा सामान आयात निर्यात गर्ने कामको निम्ति एक एयर कार्गो शाखाको पनि स्थापन गर्नु पर्दछ। यसको निम्ति धुलोले छोपिएर बसेको पहिलेको एक थान बोइङ ७५७ लाई मर्मत गरेर चल्छ भने त्यसैबाट शुरु गर्दा पनि हुने।

ट्रलिबस र नेपालको पहिलो रोपवेलाई पनि पुनर्जीवन दिने पट्टि नयाँ सरकारको ध्यान जाओस् र मुलुकका विभिन्न सम्भावित क्षेत्रमा यिनको विस्तार पनि गरियोस्। त्यस्तै मुलुकभरका सरकारी कार्यालयमा थन्केर रहेका मोटरगाडीहरू मध्ये मर्मत हुन सक्ने जतिलाई मर्मत गरेर चलाउनु उचित हुन्छ।

अबको केही वर्षसम्म सरकारलाई आवश्यक मोटरगाडीहरूको जोहो सकेसम्म यसरी नै गर्दा खर्च कटौतीमा मद्दत पुग्ला। चाहे ती सरकारी हुन् वा नीजि हुन् त्यस्ता पुराना मोटरगाडीहरूलाई विद्युतीय परिवहनमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक बन्दोवस्ती गर्नु पर्दछ। यो कार्यको निम्ति पनि नयाँ सरकारले काम थालिसकेका समाचार पढ्न पाउँदा खुशी महसुस भएको छ।

पुरातन महत्वका भिन्टेज गाडीहरूको एक वृहत् संग्रहालय स्थापना गरेर सरकारी संस्थामा फ्याँकिएका मूल्यवान पुराना प्रविधिका मोटरगाडी, मोटरसाइकल, हवाइजहाज, हेलिकप्टर, ट्रलिबस, दमकल, रेलको इन्जिन र डिब्बा, विभिन्न मेसिनरी र उपकरण, फलामे पुल, पुरानो रोपवेको डिब्बा आदिलाई प्रदर्शन गरेर जनतालाई अतिरिक्त ज्ञान दिन सकिन्छ भने पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

पहिलेको एनसीसीएन जस्तै सरकारी स्वामित्वको एक निर्माण कम्पनीको पनि आवश्यकता मुलुकलाई खट्किरहेको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि नेताहरूको निहित स्वार्थले गर्दा बन्द गरिएको सरकारी निर्माण कम्पनीले विगतमा धेरै काम गरेको थियो। हाल विभिन्न निर्माण कम्पनीको नाममा नेताहरू आपैm भित्र भित्र निर्माण व्यवसायी भएर मुलुकको बजेट सक्ने मेलोमा लागेको कुरा पनि चर्चामा आइरहन्छ।

नेपालमा विभिन्न कारणवश बन्दी जीवन बिताइरहेका मानिसहरूको निकै विकराल अवस्था छ। जेलहरू अधिकांश जीर्ण अवस्थामा छन् भने जेल प्रशासन पुरातन शैलीमा चलेको छ।

न्यायिक व्यवस्था झनै आदिम अवस्थामा भएकोले अनाहक जेल जानु पर्ने विवशता पनि छँदैछ। गरीव र निमुखाले न्याय पाउने अवसर विरलै पाउँछन् र पैसा भएकाले नै मुद्दाहरू जित्ने गर्दछन्। यस्ता परिपाटीलाई कडा कानुन र सजाय मार्पmत् हतोत्साहित गरिनु पर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मुताविक कुनै पनि मुलुकमा कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत सुरक्षाकर्मी हुनु आवश्यक मानिन्छ। हाम्रो मुलुकको कुनै मुलुकसँग युद्ध नहुने भए पनि सिमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन सुरक्षा, उद्योग-व्यासाय तथा सम्वेदनशील आयोजनाको सुरक्षा, शान्ति सेनाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति-सुरक्षा तथा अन्य धेरै प्रकारका सुरक्षा कार्य र विकास कार्यको निम्ति सुरक्षा बलको जरुरत पर्दछ। कुल सुरक्षाकर्मीको आधा जति सेना र बाँकी सशस्त्र र जनपद प्रहरीको आवश्यकता पर्दछ।

सुरक्षाको काम वाहेक सुरक्षा निकायले विकास कार्यमा पनि सहयोग गर्न सक्दछन्। आपत् विपद्मा मुलुक भित्र काम लाग्ने भनेकै सुरक्षाकर्मीहरू हुन्। सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको संख्या लाखौँमा छ तर त्यस्ता आपद् विपद्मा तिनलाई परिचालन गरेर जनताको सेवा गर्ने दल खासै देखिँदैनन्।

शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी युनियन बनाएर र अन्य संस्थामा कर्मचारी युनियन बनाएर ती संस्थाको नियमित काममा व्यवधान पु¥याउने गरिन्छ। हडताल, धर्ना, हस्तक्षेप, चन्दा र तोडफोड जस्ता काम मात्र रुचाएर मुलुकमा आपत् विपद् पर्दा मुकदर्शक बनेर खाली फोहरी राजनीति गर्दै हिँड्ने त्यस्ता युनियनहरूलाई कानुनी रूपले नै विघटन गरिनु पर्दछ।

सुरक्षा निकायलाई राजनीतिकरण पनि गर्नु हुन्न र नचाहिँदा विवादमा पनि मुछ्नु हुँदैन। एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्छ भने सुरक्षाका अहम् विषयमा राज्यको आदेशलाई लत्याएर सुरक्षाकर्मीले आफु खुशी निर्णय गर्न मिल्दैन। सरकारले दिएको हरेक निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्नु पर्दछ।

यो ठीक हो वा यो ठीक होइन भनेर सुरक्षा बलले सोच्न थाल्यो भने उसले उचित तवरले सुरक्षा दिनै सक्दैन र उ निरङ्कुश पनि हुँदै जान्छ। सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी आदेश र निर्णयमा ठूलै विमती भए हालै अमेरिकाको सेनाका केही उच्च पदस्थ अधिकृतले जस्तै पदबाट राजिनामा दिएर पन्छिने काम गर्नु पर्दछ।

सुरक्षा बलको वफादारीलाई निरन्तरता दिन सरकारले पनि उचित कार्यमा मात्र सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ। यदि सुरक्षाकर्मीले सरकारको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्दा कुनै नराम्रो घटना घट्न गयो भने त्यसको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको भन्दा पनि सरकारका सरोकारवालाको बढी हुन जान्छ।

यही कटु सत्यताले गर्दा अबको सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न उचित निर्देशन, तालीम, मान र वृत्ति तथा पुरस्कार र सजायको साथ मुलुकका जिम्मेवार पहरेदार बनाउन सक्नु पर्दछ।

महत्वपूर्ण पदहरूमा झोले नियुक्तिलाई दुरुत्साहित गर्दै प्रतिभावान र अनुभवी व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु पर्दछ। नेपालमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको कमी भएको भएर त्यस्ता जनशक्तिलाई कुनै दलको पेवा बन्न नदिन स्वतन्त्र वुद्धिजीवि र अनुभवी व्यक्तिको साझा रोस्टर तयार गर्दा राम्रो होला।

अनुभवी भन्ने वित्तिकै युवा र वयश्क मात्र नभएर पद र आवश्यकताको आधारमा अधवैँशे र वृद्धहरूको दक्षताको पनि कदर गर्नु पर्ने हुन्छ। मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू निकै प्रतिभावान र अनुभवी व्यक्ति हुनु अति जरुरी छ र यो क्षेत्रमा पनि दलगत स्वार्थ हेरिनु हुँदैन।

आजको युगमा हामी जस्ता मुलुकका विदेशमा रहेका परराष्ट्र सम्बन्धी नियोगहरूले राजनीतिक कुटनीति मात्र अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा त पुरानो हुँदै गइसकेको छ। अब भने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक कुटनीति बारेको विस्तृत प्रशिक्षण दिने र हाम्रा विदेशी नियोगहरूलाई वास्तविक आर्थिक कुटनीतिका केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ।

यिनै नियोगहरूको मातहतमा जहाँ जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा अधिक मानिसहरू गएका छन् उनीहरूको सुरक्षा र उनीहरूलाई आवश्यक परामर्शको निम्ति छुट्टै वैदेशिक रोजगारी कार्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ।

हिमालयको काखमा अवस्थित तथा दुई विशाल छिमेकीहरूको बीचमा रहेको निकै सानो तर अति महत्वपूर्ण मुलुक नेपालले यी दुई मुलुक र टाढा रहेका शक्तिशाली विकसित मुलुकहरू बीचको द्वन्द्वको रणभूमि बन्ने काम गर्नु हुँदैन।

ठूलाको यस्तो विषम् भूराजनीतिक दाउपेचबाट जोगिन नेपालले सिंगापुरको मोडेलको अनुकरण गर्न सक्दछ। केही दिन अगाडि सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको जापान, चीन, अमेरिका, इरान सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र चीन र जापान बीच कटु सम्बन्ध भए पनि वा अमेरिका र इरान बीच युद्ध भइरहेको भए पनि सिंगापुरको यी सबै मुलुकहरूसँग सुमधुर र बराबरीको सम्बन्ध रहने र यो मामलामा आफ्नो मुलुकले कसैको पनि समर्थनमा नबोल्ने बरु सबैको राम्रो सम्बन्ध बनोस् भनेर कामना गर्ने कुरा बताएका थिए।

विभिन्न विषयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि सबै मुलुकले अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने कुरामा आफ्नो मुलुकले विश्वास गरेको कुरा पनि उनले बताएका थिए। हामी पनि आर्थिक विकासमा सिंगापुर बन्न नसके पनि कुटनीतिमा सिंगापुर जस्तै बन्न कसो नसकौँला।

यी र यस्तै धेरै आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सुशासनका मुद्दाहरू नेपाल सामु छन् जुन अबको नयाँ सरकारले बिस्तारै सुल्झाउँदै जानु पर्ने हुन्छ। यसको निम्ति कठोर मेहनत, साधना, हिम्मत र केही गर्छु भन्ने चाहनाका साथै नयाँ सरकारले निकै संयमता र जिम्मेवारीपूर्ण तवरले सबै पक्षसँग मिलेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ।

– लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।