काठमाडौं। नेपाल सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” का रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रहरूको संरचना र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सीप विकास गर्न र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी ६० दिनभित्र देशभरका सबै केन्द्रहरूको रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अब स्थानीय तहमा रहेका केन्द्रहरूले केवल बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र नभई विस्तृत रूपमा श्रम बजारको विश्लेषण गर्नेछन्।

यसका साथै स्थानीय स्तरमै सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारसम्बन्धी परामर्श दिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई समाज तथा श्रम बजारमा पुनःएकीकरण गर्नेसहितका सम्पूर्ण सेवाहरू एकै थलोबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।