काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने जनाएको हो।

सूचना अनुसार सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र इच्छुक रहेको व्यहोरासहितको पत्र स्क्यान गरी मन्त्रालयले तोकेका इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले [email protected], [email protected] तथा [email protected] मा आवेदन पठाउन अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।