काठमाडौं। जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यका लागि द्रुत, न्यायोचित र समतामूलक रूपान्तरणको माग गर्दै आज नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र फिलिपिन्सका हजारौं मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।

कोलम्बिया र नेदरल्याण्ड्स सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘जीवाश्म इन्धन मुक्त रूपान्तरण’ सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको अवसरमा एसियासहित अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका र युरोपमा समेत यस्ता प्रदर्शनहरू भएका छन्।

विगत तीन दशकदेखि जलवायु परिवर्तन र यसले जीवन तथा जगत्मा पारेको असरबाट जोगिन विश्वभर संघर्ष भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण जीवाश्म इन्धनको अनियन्त्रित उत्खनन र विस्तार नै हो। यसै सन्दर्भमा कोलम्बियाको सान्ता मार्टामा आयोजित यो शिखर सम्मेलनले जीवाश्म इन्धनको अन्त्यका लागि ऐतिहासिक बाटो प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एसियामा भइरहेको यो आन्दोलनको नेतृत्व ‘एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एण्ड डेभलपमेन्ट’ ले गरिरहेको छ। सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार हर्मोज जलडमरुमध्यबाट पार हुने ९०% एलएनजी र ८०% तेल एसियाली बजारमै खपत हुने गरेको छ, जसले एसियालाई जीवाश्म इन्धनको जोखिममा राखेको छ। APMDD की संयोजक लिडी नाकपिलका अनुसार, “वर्तमान ऊर्जा संकटले हामीलाई कोइला, तेल र ग्याँसमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुनुको विकल्प नरहेको देखाएको छ।

आयातमा आधारित असुरक्षित ऊर्जा प्रणालीलाई विस्थापित गरी समुदायको स्वामित्वमा रहने नवीकरणीय ऊर्जामा जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो।”

नेपालको सन्दर्भमा बोल्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (GEFONT) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले भन्नुभयो— “धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म न्यायोचित रूपान्तरण सम्भव छैन।” उहाँले जलवायु वित्तका नाममा ऋण नभई अनुदानमा आधारित खर्बौं डलरको सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउन माग गरे।

शर्माले थपे, “सान्ता मार्टा सम्मेलनले ‘न्यायोचित रूपान्तरण संयन्त्र’ (Just Transition Mechanism) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ताकि नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु कार्यका लागि विना ऋणको वित्तीय पहुँच पाउन सकून्।”

त्यस्तै, सापे (SAAPE) की कार्यक्रम संयोजक रेश्मा शाक्यले ९०० भन्दा बढी संस्थाहरू सम्मिलित ‘पिपुल्स समिट’ को महत्वबारे प्रकाश पार्नुभयो। उहाँका अनुसार यो नागरिक समाजको साझा शक्ति निर्माण गर्ने स्वतन्त्र थलो हो, जसले ‘एसेम्बली अफ द पिपल’ मार्फत सरकारी निर्णयहरूमा जनस्तरका मागहरूलाई समावेश गराउन दबाब दिनेछ।

सामाजिक अभियन्ता टिकाश्वरी राईले जीवाश्म इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर साधारण नागरिक र विशेषगरी महिलाहरूमा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोग्य वस्तु महँगो हुने र श्रमिकको ज्यालाको क्रयशक्ति घट्ने भएकाले यो रूपान्तरण अहिले जीवन बचाउने मुद्दासँग जोडिएको छ।

यद्यपि युक्रेन र पश्चिम एसियामा चलिरहेका युद्धहरूका कारण केही शक्ति राष्ट्रहरूले यस अभियानमा सघाउने स्थिति देखिँदैन, तर यो मुद्दा कुनै एउटा संस्था वा मुलुकले मात्र पार लगाउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले नेपालबाट श्रमिक, युवा तथा महिलाहरूले सान्ता मार्टामा आफ्ना मागहरू पठाउँदै विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतामा जोड दिएका छन्। सान्ता मार्टा सम्मेलनले ‘जीवाश्म इन्धन सन्धि’को विकासमा देशहरूलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ।