काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक दलको चङ्गुलबाट मुक्त बनाउन सरकारले कठोर तर आवश्यक कदम चालेको स्पष्ट पारेका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको ‘झोला र झण्डा’ बोक्ने प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रहरू थला परेको उल्लेख गरे। योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाएर राजनीतिक निकटताका आधारमा अवसर वितरण गर्ने परिपाटीले समग्र प्रणालीप्रति नै जनमानसको विश्वास गुम्दै गएको प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ छ।

विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी युनियन र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हकहितमा भन्दा पनि राजनीतिक दलका स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले यस्ता संगठनहरूलाई दलका ‘स्लिपर सेल’ को संज्ञा दिँदै पार्टीकरणले शिक्षाको गुणस्तर र कर्मचारीतन्त्रको व्यवसायिकतालाई ध्वस्त बनाएको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र प्रशासनमा दलगत राजनीति निषेध गर्ने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउनका लागि लिएको उनको प्रष्टोक्ति छ। चाहँदा आजको दिनमा ठूलो संगठन बनाउन सकिने भए पनि अर्को एउटा दलीय संगठन थप्दैमा समस्याको समाधान नहुने र यसले न त शिक्षा सुधार्ने, न त कर्मचारीको मान जोगाउने उनको तर्क छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि सारेको नयाँ नीतिले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस कदमले कसैको अधिकार खोस्ने नभई पेसागत मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यो पहल कुनै खास राजनीतिक दलविरुद्ध केन्द्रित नभई देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने एउटा ऐतिहासिक प्रयास हो।

अबका दिनमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई पूर्ण रूपमा विधि, क्षमता र दक्षतामा आधारित हुने प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत सङ्क्रमणबाट मुक्त गराएर नागरिकको चाहना अनुरूपको स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्न सरकार दृढ रहेको उनको सन्देश छ।