काठमाडाैं। मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी दुई खेमामा विभाजित देखिएको छ।

सोमबार पार्टीका सचेतक चन्दन सिंहले १० जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गराएपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो।

सचेतक सिंहको नेतृत्वमा भएको यस कदमले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ। यद्यपि, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उक्त पत्रका बारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यसैबीच, पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले भने सचेतकको कदमलाई चुनौती दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थमन्त्री यादवले मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीको आधिकारिक समर्थन कायमै रहेको जानकारी गराएका हुन्।

उनले आफू दलको नेता भएको र आफ्नो जानकारी वा सहमतिबिना डाकिएको कुनै पनि बैठक वा लिइएको निर्णय आधिकारिक नहुने दाबी समेत गरेका छन्।

जनमत पार्टीभित्रको यो शक्ति संघर्षले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। १३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको जनमत पार्टीमा बबिता इशर राउत उपसभामुखको भूमिकामा छिन् भने पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले यसअघि नै पार्टी परित्याग गरी नयाँ दल खोलिसकेका छन्।

बाँकी रहेका ११ जना सदस्यमध्ये १० जनाले समर्थन फिर्ताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भनिए पनि दलका नेताले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्रको वैधानिकताको लडाइँ नयाँ मोडमा पुगेको छ। यस विवादले सरकारमा रहेका अन्य साझेदार दलहरूमा समेत अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।