काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयमाथि रोक लगाउँदै अल्पकालीन आदेश दिएको हो।

वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन दिनु नपर्ने हो, त्यसको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश समेत जारी गरेको छ।

अदालतको आदेशसँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ।