काठमाडौं। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरीले गर्भपतन सेवा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित नभएको बताएकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर रिप्रोडक्टिभ राइट (सीआरआर) ले बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सभापति चौधरीले भनिन्, ‘प्रजनन् स्वास्थ्य महिलाको आधारभूत अधिकार भए पनि गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौं।’

प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा महिलाले समाजमा भोग्नु परेको पीडाका घटना न्यून भएका छन् तर निर्मूल हुनसकेको छैन। सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभापति चौधरीले भनिन्, ‘शिक्षा र जनचेतनाको अभावमा दुरदराजका महिला डर त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट मात्र जोखिम घटाउन सकिन्छ। नारी जन्मेदेखि नै प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिने भएकाले यो विषयमा शिक्षा र जनचेतना व्यापक बनाउनु आजको आवश्यकता हो।’

गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा एफडब्लुएलडी र सीआरआरले विगत लामो समयदेखि बहस र पैरवी गर्दै आएका छन्। गर्भपतनलाई गैरकानुनी अवस्थाबाट गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाउन एफडब्लुएलडी र सीआरआरले सुरक्षित मातृत्व ऐन २०७५ आउँदासम्म खेलेको भूमिकालाई क्रमबद्ध रुपमा श्रव्यदृश्यमार्फत् कार्यक्रममा देखाइएको थियो।

सीआरआरका क्षेत्रीय निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले सुरक्षित मातृत्व ऐन आए पनि अझै पनि कानुनी जटिलता रहेको बताइन्। गैरकानुनी गर्भपतनलाई कानुनसम्मतः बनाइएको भए पनि अपराध संहितामा राखिएकाले यसलाई सुरक्षित र भरपर्दो मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो। गर्भपतन गैरकानुन भएको समयमा जेल परेका महिलाहरु अहिलेसम्म छुटन नसकेको उनले बताइन्। फौजदारी अपराध संहिताबाट गर्भपतनलाई अलग राख्नका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने क्षेत्रीय निर्देशक बज्राचार्यको भनाइ छ।

कानुन, चेतना र शिक्षा अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कस्ता घटना हुनसक्छन भन्ने नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। फोरेन थिएटरले प्रस्तुत गरेको उक्त नाटकले अधिकांशको मन छोएको थियो।

एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीतादेवी अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रम अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए।