नेपालगञ्ज। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध कडा कदम चाल्दै ७५१ वटा अवैध घरटहरा हटाएको छ। नगरपालिकाले करिब चार दिनको निरन्तर प्रयासपछि कोहलपुर नगरपालिका-११ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान नजिकै अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ती संरचनाहरू भत्काएको हो।

कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सूचना जारी गरेपछि अधिकांश बासिन्दाले आफ्ना घरका झ्याल, ढोका तथा अन्य बहुमूल्य सामग्रीहरू आफैँ सुरक्षित रूपमा निकालेर लगेका थिए। त्यसपछि बाँकी रहेका संरचनाहरूलाई नगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाएको हो।

बस्ती भत्काउनु रहर नभई कानुनी बाध्यता भएको स्पष्ट पार्दै नगरप्रमुख आचार्यले भने, “वास्तविक सुकुमवासीलाई सम्भव भएसम्म कुनै उपयुक्त जग्गामा व्यवस्थापन गरिनेछ; त्यो नभए विशेष कार्यविधि बनाएर उनीहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गरिनेछ।”

प्रभावितहरू ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा, खाद्यान्न र गोपनीयताको संकट

क्रिकेट मैदान आसपासको बस्ती हटाइएका प्रभावित परिवारहरूलाई कोहलपुर नगरपालिकाले हाल नयाँ बसपार्कको तीन तले भवनमा अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाएर राखेको छ। सो सेन्टरमा हाल दलित र मधेसी समुदायका करिब २७९ जना आश्रित छन्, जसमा ६० जनाभन्दा बढी बालबालिकाहरू छन्।

यद्यपि, होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने परिवारहरूको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको र हालसम्म १०२ परिवारले आफ्नो विवरण नगरपालिकामा दर्ता गराएको प्रशासनले जनाएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका प्रभावितहरूले आफ्नो भविष्यलाई लेकर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्दै आएका प्रेम विकले भने, “हामीसँग कतै घरजग्गा छैन, कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो थाहा छैन।”

आश्रितहरूले अन्नपात सकिन लागेकाले खाद्यान्न संकट देखिन थालेको भन्दै राहतको माग गरेका छन्। त्यस्तै, केही महिलाहरूले ठूलो हलमा महिला र पुरुष सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा गोपनीयता (प्राइभेसी) र व्यावहारिक असहजता भइरहेको गुनासो गरेका छन्।

मानवअधिकारकर्मीद्वारा अनुगमन, ५३ हजार सुकुमवासी अन्योलमा

यसैबीच, बाँकेका मानवअधिकारवादी तथा कानुनी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नुका साथै नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य र भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनालसँग भेट गरी कानुनी तथा मानवीय पक्षबारे जानकारी लिएको छ।

बाँके जिल्लाभर हाल ५३ हजार ७०० भन्दा बढी सुकुमवासी परिवार रहेका छन्। पछिल्लो समय सुकुम्वासी आयोग विघटन भएसँगै पुर्जा वितरण, जग्गा नापजाँच र राजस्व संकलन जस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू ठप्प भएकाले भूमिहीनहरूको समस्या थप अन्योल र संकटतर्फ धकेलिएको सकारवालाहरूले बताएका छन्।