विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा जारी छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।

बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सदनमा प्रस्तुत गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र स्वयं सत्ता साझेदार दलभित्रै पनि भिन्न-भिन्न धारणाहरू सार्वजनिक भएका हुन्।

विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपनेता बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन्। दस्तावेजमा धेरै विषयहरू समेटिए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खाका नभएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

यता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। कांग्रेसका केही सांसदहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नभएको र आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्। पार्टीभित्रै विस्तृत गृहकार्य नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको उनीहरूको आरोप छ।

तर, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद पाँचकर्ण राईले भने नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। प्रस्तुत कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिने र प्रदेशको समग्र स्वरूप परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

राजनीतिक वृत्तमा मतभेद रहे पनि निजी क्षेत्रले भने सरकारको यो कदमलाई स्वागत गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायमैत्री आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू यसको पक्षमा रहेको बताए।

चौतर्फी प्रतिक्रियाका बीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने यस नीति तथा कार्यक्रमलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट र सन्तुलित दस्तावेज भएको दाबी गरेका छन्।

सबै पक्षलाई सत्प्रतिशत सन्तुष्ट गराउन नसकिने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको मूल लक्ष्य सहकार्य, सहमति र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा नै केन्द्रित रहने स्पष्ट पारेका छन्।