काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षमा बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा जोखिममा परेका ५८८ जनाको उद्धार गरिएको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आवको फागुनसम्ममा उद्धार गरिएका ५८८ जनासमेत गरी सरकारले सात हजार ४६२ बालबालिकालाई आवश्यक राहत, संरक्षण, मनोविमर्शलगायत सेवा उपलब्ध गराएको हो।

आव २०८१/८२ मा हिंसा तथा जोखिममा परेका एक हजार ५५ बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरिएको थियो। त्यसैगरी, सरकारले सडक बालबालिका मुक्त नेपाल बनाउने अभियानअनुसार २०७३ वैशाख २७ देखि २०८२ को फागुनसम्म दुई हजार ६५८ (बालक दुई हजार २५८ र बालिका ४००) सडक बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ र बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको छ। कानुनको विवादमा परेका एक हजार १७६ बालबालिका १० बालसुधार गृहमा रहेका छन्। चालु आवमा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारमा १८ वर्ष माथिका बालकलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बालसुधारगृह सञ्चालनमा आएको छ।

चालु आवमा हराएका पाँच हजार ३६१ बालबालिका (बालक एक हजार ३८८ र बालिका तीन हजार ९७३ को खोजतलास गरी सोमध्ये चार हजार ९२९ जना (बालक एक हजार २८९ र बालिका तीन हजार ६४०) बालबालिका फेला परी परिवारमा पुनर्मिलन भएका छन्।

आव २०८१/८२ मा देशभर हराएका आठ हजार १८९ (बालक दुई हजार १७९ र बालिका छ हजार जना बालबालिकाको खोजतलास गरी सोमध्ये फेला परेका सात हजार ६०४ (बालक दुई हजार ३७ र बालिका पाँच हजार ५६७ परिवारमा पुनर्मिलन भएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका ४०९ बालबालिका (बालक २४६ र बालिका १६३) मध्ये २९८ बालबालिकाको परिवार खोजी गरी पारिवारिक पुनर्मिलन भएको छ। त्यसमध्ये १११ बालबालिकालाई पालनपोषण तथा संरक्षणका लागि बालगृह तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको प्रबन्ध गरी पुनःस्थापना गरिएको छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को समन्वय, सहयोग र सहजीकरणमा हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९४ स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन भएका छन्।

चार सय ९० स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त भएका छन्। तीन सय १० स्थानीय तहमा स्थानीय बालकोष स्थापना भएको र ४४२ स्थानीय तहले बाल अधिकार सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरेका छन्।