नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक (१८ वर्ष) को अवधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

सर्वप्रथम त जनताको शासन ल्याउनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण गणतन्त्रका प्रणेता तथा सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपालबाट जहानियाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ।

त्यसअघि जनताले आफ्ना हक-अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहजै प्रयोग गर्न पाउने अवस्था थिएन। गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म जनअपेक्षा अनुसारको ६० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको जस्तो मलाई लाग्छ।

अहिले पनि राजतन्त्रका अवशेषहरू कतै न कतै देख्न पाइन्छ। गणतन्त्र आएपछि पुराना राजाहरू त हटे, तर केही व्यक्तिहरूमा आफैँ ‘नयाँ राजा’ हुने प्रवृत्ति देखियो। राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने सन्दर्भमा केही ऐंजेरूहरू पलाएका छन्, जसले गणतन्त्रको रस मात्र चुसिरहेका छन्।

वास्तवमा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका, त्याग र तपस्या गरेका मानिसहरू शासन व्यवस्था र राज्यको सेवा-सुविधाको पहिलो हिस्सेदार हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन।

अहिले कतिपयलाई गणतन्त्र कसरी आयो र यसका लागि कसले कति बलिदानी दिए भन्ने कुराको हेक्का नै छैन; न त उनीहरूमा यो बुझ्ने चाहना नै छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जनतालाई भ्रममा पारेर सत्तामा पुगेका छन्।

जनताका ६० प्रतिशत अधिकार प्राप्ति भए पनि बाँकी ४० प्रतिशत आकांक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। तिनै अधुरा आकाङ्क्षा पूरा गर्ने आश्वासन देखाएर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनमत प्राप्त गरेको छ र सरकारमा पनि सहभागी भएको छ।

तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हिजो राजाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम पढ्न लगाउने गर्दथे, अहिलेको सरकारले पनि त्यही शैलीको झल्को देखाएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले लिनुपर्ने हुन्छ।

तर, संसद्‌मा जनताले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने आँटसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुभएको छैन। सरकारमा नैतिक जिम्मेवारी देखिएन। देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गरिमा र मर्यादा बिर्सनुहुन्छ, यो राष्ट्रकै बेइज्जती र गणतन्त्रको उपहास हो।

हिजो दलहरूबीच जनताका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाटै दिने व्यवस्था र परम्परा थियो, तर आज फरक दृश्य देखिएको छ। यो गणतन्त्रको मर्म विपरीत छ। प्रधानमन्त्री आगामी दिनमा गम्भीर बन्न जरुरी छ र दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ। यसले मात्र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र संविधान संशोधनको माहोल निर्माण गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

पछिल्लो समय कतिपयले गणतन्त्र नै फाल्नुपर्छ समेत भन्ने गरेका छन्। म उनीहरूलाई इतिहास पढ्न अनुरोध गर्दछु। गणतन्त्र कसैको रहरले आएको होइन, जनताको रगत र त्यागले स्थापित भएको व्यवस्था हो। यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।

गणतन्त्र ल्याउन लडेका नेताहरू पनि अहिले सत्तामै छन्। उनीहरू नागरिकप्रति कत्तिको उत्तरदायी छन् जस्तो लाग्छ?

गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दाकै क्रममा म गम्भीर घाइते भएको थिएँ। आन्दोलनको क्रममा चोट लागेर बेहोस भएको मेरो सात दिनपछि भारतको अस्पतालमा मात्र होस आएको थियो। मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएपछि देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था देख्न पाउँदा म निकै खुसी छु।

दलहरूले केही गरेकै छैनन् भन्ने पनि होइन। हिजोका पुराना आठ राजनीतिक दलको योगदान र उनीहरूले तयार पारेको लोकतान्त्रिक वातावरणकै कारण आज नयाँ पार्टी (रास्वपा) सत्तामा आउन सकेको हो। राजतन्त्र भएको भए यो सम्भव नै थिएन। गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष र ठूलो उपलब्धि नै यही हो।

त्यसोभए, यतिबेला नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रति किन यति विघ्न वितृष्णा बढेको होला?

गणतन्त्रपछि ६० प्रतिशत राजनीतिक उपलब्धि भए पनि जुन ४० प्रतिशत काम हुन बाँकी थियो, त्यही काम पूरा गर्ने वाचा गरेर नयाँ शक्तिहरू सरकारमा आएका हुन्। गणतन्त्रका वास्तविक मालिक जनता हुन्। गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेका पुराना दलले मात्रै सधैँ शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नयाँ पुस्ताले पनि अवसर पाउनुपर्छ तर उनीहरूले नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ।

दुःखको कुरा, अहिलेको सरकार पनि नागरिकका जनजीविकाका सवालप्रति गम्भीर बनेको जस्तो देखिँदैन। गर्भमा बालक बोकेकी आमाले मात्र बालकलाई साँचो माया गर्न सक्छिन् भनेझैँ व्यवस्था परिवर्तनको पीडा भोगेकाहरूलाई मात्र यसको मर्म थाहा हुन्छ।

‘नानी कस्तो नाच्छिन्, खुट्टी हेरेरै थाहा हुन्छ’ भने जस्तै सरकारले सुरुवाती दिनमै आफ्नो कार्यशैली प्रस्ट पारिसकेको छ। कानुनको पालना सबैभन्दा बढी सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर सरकारबाटै कानुनको उपहास भइरहेको छ। सुकुम्बासीहरूको उचित विकल्प र व्यवस्थापन नै नगरी डोजर चलाउने काम भइरहेको छ। यस्तो निरङ्कुश शैली गणतन्त्रमा कदापि मान्य हुन सक्दैन।

पुराना दलले गर्न नसकेका कामहरू यो सरकारले गरेर देखाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई छानीछानी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ, तर त्यसो गर्दा विधिको शासनको उपहास गरिनु हुँदैन।

आफैँलाई सर्वेसर्वा ठान्ने हुकुमी शासनको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारको मुख्य दायित्व गणतन्त्रको रक्षा गर्नु र यसका लागि ज्यान गुमाएका योद्धा तथा घाइते परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो।

हिजोका दलले केही नगरेका होइनन्, तर जति हुनुपर्ने थियो, त्यति भएन। उनीहरूबाट काम हुन नसकेपछि नै आजित भएर जनताले रास्वपालाई विकल्पका रूपमा ल्याएका हुन्। पुराना दलले तयार पारेको खेतमा असल धान फलाउने जिम्मेवारी अब नयाँ शक्तिको हो।

तर, यदि कसैले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा धावा बोल्छ भने त्यसको रक्षाका लागि हामी फेरि पनि जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार छौँ। ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने छुट कसैलाई छैन।

के तपाईंलाई अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भए जस्तो अनुभव भइरहेको छ?

गणतन्त्र आफैँमा बलियो छ। कसैले चाहँदैमा यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउने आँट गर्न सक्दैन। तर, व्यवस्थामाथि खतरा नै नभएको भने होइन; विभिन्न आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूले यस व्यवस्थामाथि कुदृष्टि राखिरहेका छन्।

जनताले शासन व्यवस्था नै फेर्नका लागि रास्वपालाई मत दिएका होइनन्, बरु पुराना दलले गर्न नसकेको विकास र सुशासन देऊ भनेर जिताएका हुन्। तर, अचेल नयाँ भनिएकाहरूको पनि आर्थिक पारदर्शिता राम्रो देखिएको छैन।

यतिबेला देशका किसानहरूलाई मल चाहिएको छ, तर सरकारको ध्यान त्यता जान सकेको छैन। अहिलेको सरकारलाई “पुराना दलले गरेनन्, त्यसैले हामीले पनि नगरेको” भन्दै पन्छिने कुनै छुट छैन। उत्पीडित नागरिकको पक्षमा काम गर्नु र हिजो चुनावमा जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

गणतन्त्रको यो अवधिमा प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै सरकारले समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। देशका पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जबरजस्ती पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने जस्ता कार्य गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन।

गल्ती गर्ने जो-कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर त्यसमा विधिको पूर्ण पालना हुनु जरुरी छ। यदि सरकारले कानुन मिचेर मनमानी गरिरह्यो भने जनताले हिजोको भन्दा पनि ठूलो आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सक्नेछन्।

आज पनि गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण छैन। जबसम्म सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण दायित्व लिँदैन, तबसम्म गणतन्त्रको वास्तविक परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन।

हिजो गणतन्त्र ल्याउँदा भोगेका तमाम पीडा र सास्तीहरू हामीले संविधान प्राप्तिसँगै भुलेका छौँ। अब यो व्यवस्थालाई टिकाउन र संस्थागत गर्न सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्नुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीमा गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना!