टोरन्टो। सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय महासंघले जी–७ नेताहरूको शिखर सम्मेलन २०२६ का अध्यक्ष तथा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंसमक्ष जात तथा वंशगत विभेद उन्मूलनलाई जी–७ को एजेन्डा तथा नीतिगत ढाँचाभित्र औपचारिक रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष डा.द्रोणप्रकाश रसाली र कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माद्वारा हस्ताक्षरित स्मरणपत्रमार्फत विश्वभर अझै पनि २५ करोडभन्दा बढी मानिसहरू जात वा वंशानुगत सामाजिक पहिचानका कारण विभेद, बहिष्करण, हिंसा तथा अवसरहरूको असमान पहुँचको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

स्मरणपत्रमा जातीय तथा वंशगत विभेद दक्षिण एशियामा मात्र सीमित नभई विभिन्न देश र क्षेत्रहरूमा विद्यमान रहेको तथा यसले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक र राजनीतिक सहभागितामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको जनाइएको छ।

जी–७ अध्यक्षताले समानता, मानव मर्यादा, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार तथा समावेशी समाजप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको महासंघको धारणा छ।

पत्रमा जात तथा वंशका आधारमा हुने विभेदले समानता, सामाजिक एकता, लोकतान्त्रिक सहभागिता तथा दिगो विकासलाई कमजोर बनाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले कानुनी संरक्षणका व्यवस्था भए तापनि जातीय रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूले न्याय, शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा व्यक्तिगत सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न अझै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय तथा स्वतन्त्र मानव अधिकार विज्ञहरूले पनि काम र वंशका आधारमा हुने विभेदलाई मानव अधिकार र समानताका सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन्।

स्मरणपत्रमा बढ्दो विश्वव्यापी आप्रवसन, श्रम गतिशीलता, शैक्षिक संस्था, कार्यस्थल, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्रवासी समुदायमार्फत जातीय विभेद राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि फैलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

महासंघले जी–७ अध्यक्षता तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई जात तथा वंशगत आधारमा हुने विभेदलाई विश्वव्यापी मानव अधिकार तथा समानताको चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्न, जी–७ का समानता र मानव अधिकारसम्बन्धी छलफलहरूमा समावेश गर्न, सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना अधिकारक्षेत्रभित्र विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न प्रोत्साहित गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र नागरिक समाजमार्फत सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै अनुसन्धान, नीतिगत संवाद, तथ्याङ्क सङ्कलन, उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान तथा दलित एवं अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद र सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ।

पत्रमा जी–७ ले न्याय, समावेशिता, लोकतन्त्र तथा मानव मर्यादाको प्रवद्र्धनमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै जी–७ ढाँचाभित्र जात तथा वंशगत विभेदलाई मान्यता दिइनुले वंशानुगत सामाजिक बहिष्करणका स्वरूपहरूलाई २१औँ शताब्दीमा कुनै स्थान छैन भन्ने सशक्त सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

महासंघले यस विषयमा प्रभावित समुदाय, विद्वान तथा नागरिक समाज संगठनहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तथा थप जानकारी उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ।