काठमाडौं । सरकारले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका २५ प्रकारका अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यी अत्यावश्यक सेवामा कुनै पनि प्रकारको हड्ताल, अवरोध वा सेवा ठप्प पार्ने गतिविधि गर्न पाइने छैन। सरकारले यी सेवाहरूलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार हडताल निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाहरूमा डाँक, टेलिफोन तथा सञ्चार सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायात सेवा समावेश छन्। त्यस्तै हवाई अड्डा सञ्चालन, हवाईजहाजको मर्मत तथा व्यवस्थापन सेवा, रेल्वे स्टेसन सञ्चालन तथा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार र व्यवस्थापन सेवा पनि यस सूचीमा परेका छन्।

त्यसैगरी सरकारी छापाखाना, रक्षा तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरण, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, मोटेल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट सेवामा समेत हडताल गर्न पाइने छैन।

यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलाई पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरिएको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा बीमा सेवा पनि यो सूचीमा समावेश छन्। दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आपूर्ति प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजर उत्पादन र वितरण सेवा एवं इन्टरनेट सेवासमेत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समेटिएका छन्।

यी सेवाहरू कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध भए जनजीवन प्रभावित हुने, सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा पर्ने तथा राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने भएकाले हडताल निषेध गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य, सुरक्षा, आपूर्ति र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सेवा अवरुद्ध हुँदा ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो। यसअघि पनि सरकारले समय–समयमा अत्यावश्यक सेवाको सूची अद्यावधिक गर्दै आएकोमा पछिल्लो निर्णयसँगै सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित र निरन्तर बनाउन खोजेको देखिन्छ।

सरकारले सूचनामार्फत सबै सम्बन्धित निकायलाई यो निर्णय दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै नियम उल्लंघन गरिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।