जनकपुर। मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति रोक्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चमा कडा नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गरेको छ। प्रदेशको सञ्चित कोषमा बढ्दो चाप र अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकका बजेटमा कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेशको आन्तरिक तथा कुल आय संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेकाले अनुमानित आयका आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती उत्पन्न भएको छ।

यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र वित्तीय सन्तुलन, अनुशासन र स्थायित्व कायम राख्न तथा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले मिति २०८३ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार खर्च हुन बाँकी रकममा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

मुख्य निर्णयहरू

१. नयाँ कार्यक्रम तथा साना आयोजनामा पूर्ण रोक (१०० प्रतिशत रोक्का)

हालसम्म कार्यादेश प्राप्त नगरेका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बाँकी बजेट पूर्ण रूपमा रोक्का गरिएको छ। साथै, अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट भएका आयोजनाहरूको बाँकी रकमसमेत खर्च गर्न नपाइने गरी रोक्का गरिएको छ।

२. अनुत्पादक खर्चमा पूर्ण रोक (१०० प्रतिशत रोक्का)

कर्मचारी तालिम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अन्य भ्रमण, इन्धन तथा सूचना प्रणाली र सफ्टवेयर सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गरिएको छ।

३. ५० प्रतिशत खर्च कटौती

सवारी साधन मर्मत, मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार, कार्यक्रम सञ्चालन, भ्रमण तथा पत्रपत्रिका र छपाइ खर्चमा विनियोजित रकममध्ये खर्च हुन बाँकी रकमको ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

४. ३० प्रतिशत खर्च कटौती

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदका लागि विनियोजित रकममध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यी निर्णयहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनियन्त्रित खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय सुशासन, मितव्ययिता र जिम्मेवार बजेट कार्यान्वयनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पारेको छ।