नक्कली कागजातका आधारमा विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सिफारिस: छानबिन र कारबाहीका लागि शिक्षाद्वारा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार
काठमाडौं। विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात र नक्कली रसिदको प्रयोग भएको पािएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार गृहलाई एक औपचारिक पत्र पठाउँदै विदेशी नागरिकका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै यसमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको हो।

यो घटना काठमाडौँस्थित वाल्मिकी विद्यापीठको नामबाट ‘एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा’ भनी प्राप्त भएको पत्रसँग जोडिएको छ। उक्त पत्रका आधारमा मन्त्रालयले सुरुमा अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस जारी गरे तापनि पछि मन्त्रालयको विशेष टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा आकस्मिक स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीको नाममा जारी पत्र र आम्दानी रसिद बाहिरी रूपमा वास्तविक देखिए पनि ती व्यक्तिको भर्ना, हाजिरी तथा अध्ययन सम्बन्धी आन्तरिक विवरणमा गम्भीर असंगति र त्रुटिहरू फेला परेका थिए।

मन्त्रालयको स्थलगत अनुसन्धान टोलीले उक्त विदेशी नागरिकले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीका रूपमा नियमित अध्ययन गरिरहेको कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण फेला पार्न सकेन।

यसका साथै मन्त्रालयमा भिसा प्रक्रियाका लागि पेश गरिएका केही अतिरिक्त कागजात र आर्थिक रसिदहरू समेत प्रारम्भिक जाँचमै शंकास्पद एवं नक्कली प्रकृतिको देखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। छानबिनकै क्रममा सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि मन्त्रालयमा प्राप्त भएको अर्को एउटा पत्र समेत पूर्ण रूपमा नक्कली र किर्ते प्रमाणित भएको छ।

कागजातहरूको विश्वसनीयता र कानुनी आधार समाप्त भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त विदेशी विद्यार्थीका लागि यसअघि जारी गरेको अध्ययन भिसाको सिफारिस पत्र समेत तत्कालै खारेज गरिदिएको छ।

गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा यस घटनासँग जोडिएका शैक्षिक संस्थाका जिम्मेवार अधिकारी, बिचौलिया र सम्बन्धित विदेशी नागरिकसहित सबै पक्षमाथि विस्तृत छानबिन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

साथै, अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा नेपाल बस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न शिक्षा मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र सुरक्षा निकायबिच थप बलियो समन्वय र निगरानी आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।