काठमाडौं। मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। कानुनी एवं संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नो प्रदेशसभामा दिउँसो छुट्टाछुट्टै समयमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका हुन्।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसद्‌मा राष्ट्रिय बजेट पेश गर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ भने सोही बजेटका सिद्धान्त, वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानका सिलिङमा आधारित भएर प्रदेशहरूले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार पार्छन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार प्रदेश सरकारहरूले अनिवार्य रूपमा असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ भने यस लगत्तै स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो नगर वा गाउँसभामा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तोकिएको छ।

यस पटकको बजेटमा पनि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रीय सरकारको नीति अनुरूप नै सुशासन, कृषिको आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता परम्परागत तथा लोकप्रिय विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरेका छन्।

तर बजेटको प्राथमिकता र आकार जत्रो भए पनि सबैजसो प्रदेशहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक र असन्तोषजनक रहेको छ।

प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक राजस्व संकलन र विनियोजित पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा वर्षौँदेखि निकै कमजोर देखिँदै आएका छन्, जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा आएर हतार-हतार असारे विकासका नाममा बजेट सक्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित छ।

राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, र कमजोर कार्यक्षमताका बीच आज आउन लागेको नयाँ बजेटले प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछ र कार्यान्वयनको चुनौतीलाई कसरी चिर्छ भन्ने कुरा नै अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ।