ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक जरो

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध आधुनिक राजनीतिको उपज मात्र होइन, यो त इतिहासको सुदूर कालखण्डदेखि नै आपसी सद्भाव र सहकार्यको बलियो जगमा उभिएको प्रगाढ सम्बन्ध हो।

दुई देशबीचको यो सम्बन्धको सुरुवात मुख्यतया सांस्कृतिक र धार्मिक आदानप्रदानबाट भएको देखिन्छ। इतिहासको त्यो कालखण्ड, जब तिब्बतका तत्कालीन शासक स्रङचङ गम्पोले नेपालकी छोरी राजकुमारी भृकुटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए, त्यहीँबाट दुई राष्ट्रबीच जनस्तरको सम्बन्धले औपचारिक रूप लिएको थियो।

त्यसैगरी, नेपालका प्रख्यात कलाकार तथा शिल्पकार अरनिकोले चीन पुगेर ठूला-ठूला प्यागोडा शैलीका कलाकृति र मूर्तिहरू निर्माण गरी चीनको सांस्कृतिक एवं वास्तुकलाको क्षेत्रमा पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानले यो सम्बन्धलाई अझ उच्च र आदरणीय बनाउने काम गर्‍यो। यसरी सुरु भएको सांस्कृतिक सेतुले शताब्दीऔँदेखि दुवै देशलाई भावनात्मक रूपमा जोडिरहेको छ।

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक संवेदनशीलता

चीन र नेपालबीचको आधुनिक, वैधानिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धको औपचारिक सुरुवात सन् १९५५ अगस्ट १ का दिन भएको दौत्य सम्बन्धको स्थापनाबाट भएको हो। नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा “नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल जस्तै रहेछ” भनी औँल्याएको भूराजनीतिक यथार्थ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र संवेदनशील छ।

विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति यस्तो केन्द्रविन्दुमा छ, जसले राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले अत्यन्तै ठूलो महत्त्व राख्दछ। यही विशिष्ट स्थितिका कारण नेपालले न त उत्तरी छिमेकी चीनलाई बेवास्ता गर्न सक्छ, न त दक्षिणी छिमेकी भारतलाई नै उपेक्षा गर्न सक्छ।

पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी तीनैतिर भारतको खुला सिमाना र उत्तरतर्फ चीनको गगनचुम्बी हिमाली सिमानासँग जोडिएको यो भूपरिवेष्टित अवस्थाले गर्दा नेपालले यी दुवै उदयमान विश्वशक्तिहरूसँग वैधानिक, सन्तुलित र निरन्तर रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाइराख्नु राष्ट्रिय हित र अस्तित्वका लागि अनिवार्य र जरुरी छ।

राष्ट्र प्रमुखहरूको आपसी ऐतिहासिक भ्रमणहरू

नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात् दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले यस सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ र गति प्रदान गरे। तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले सन् १९६१ मार्च २ मा चीनको औपचारिक भ्रमण गरी नेपाल-चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सोही भ्रमणका क्रममा जननेता बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा प्रक्रिया अघि बढेको र केही समय थाती रहेको ऐतिहासिक अरनिको राजमार्ग निर्माण कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो।

राजा महेन्द्रले चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओ त्सेतुङ र प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग भेटघाट गरेपछि दुई देशको दौत्य सम्बन्धले एउटा नयाँ आयाम लियो। यसअघि सन् १९५६ जुन ७ मा नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले पनि चीनको ऐतिहासिक भ्रमण गरेका थिए।

राजा महेन्द्रपछि राजा वीरेन्द्रले सन् १९७३ मा चीनको भ्रमण गरी आपसी हित, सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाए। चिनियाँ पक्षबाट पनि सन् १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए भने हालका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ अक्टोबरमा गरेको दुई दिने ऐतिहासिक भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुर्‍याएको छ।

चीनको निःस्वार्थ सहयोग र नेपालको पूर्वाधार विकास

नेपाल र चीनबीच स्थापित यस बलियो कूटनीतिक सम्बन्धको सुन्दर पक्ष के हो भने चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै चासो वा हस्तक्षेप नराखी सधैँ नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै आएको छ।

चीनले नेपालको चौतर्फी विकासका लागि निरन्तर आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा भएका दूरगामी समझदारी पत्रहरूले यस सहयोगलाई अझ सुनिश्चित र फराकिलो बनाएका छन्।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको भूमिका अतुलनीय छ। काठमाडौँको ऐतिहासिक ट्रलीबस सेवा, कोदारी राजमार्ग (अरनिको राजमार्ग), अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) र काठमाडौँ उपत्यकाको जीवनरेखा मानिने झन्डै २७ किलोमिटर लामो चक्रपथको निर्माण चीन सरकारकै अनमोल सहयोगका कारण सम्भव भएको हो।

यो चक्रपथमा आज हजारौँ सवारीसाधन र लाखौँ नेपाली जनता सहजै आवतजावत गरिरहेका छन्। हालै चीन सरकारले काठमाडौँको दोस्रो खण्ड चक्रपथ विस्तार र पुरानो चक्रपथको मर्मत सम्भारका लागि करिब ९० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ठूलो रकम अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि दुई देशको साझेदारीमा अर्को कोशेढुङ्गा थपिएको छ।

आर्थिक टेवा, विपद् व्यवस्थापन र व्यापारिक सदासयता

चीनले आफू विकासको प्रारम्भिक चरणमा हुँदाको समयदेखि नै नेपाललाई एक सच्चा र भरपर्दो छिमेकीका रूपमा नि:स्वार्थ सहयोग गर्दै आएको छ।

खासा र केरुङ जस्ता उत्तरी नाकाहरूबाट नेपालमा विभिन्न प्रकारका उपभोग्य सामानहरू सस्तो मूल्यमा आयात भई देशका कुना-कुनासम्म पुगिरहेका छन्। बजारमा चिनियाँ सामानको सहज उपलब्धता र क्षेत्रीय बजारको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली मध्यम तथा निम्न आय भएका जनसमुदायलाई ठूलो आर्थिक राहत मिलेको छ।

आज सामान्य मानिसले पनि सस्तो मूल्यमा सञ्चारका साधन र रेडियो पाउनु, न्यून मूल्यमा जाडोका बाक्ला ज्याकेट, पाइन्ट, कोट र महिलाहरूका लागि विभिन्न आधुनिक पहिरनहरू सहजै भेट्टाउनु चिनियाँ बजारको नेपाली उपभोक्ताप्रतिको सदासयता र सुलभताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, जसबाट आम नेपाली जनता दंग र लाभान्वित छन्।

विकासको बृहत् सञ्जालमा जोडिन नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजनामा आफूलाई सम्मिलित गराएको छ, जसले भविष्यमा कनेक्टिभिटीको नयाँ ढोका खोल्नेछ। विकासका अतिरिक्त संकटको घडीमा पनि चीन नेपालको बलियो सहारा बनेको छ।

वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र सन् २०१९ को कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका समयमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको औषधी, खोप, मेडिकल उपकरण र उद्धार सामग्रीको सहयोगलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्।

छिमेकी कूटनीतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा, अर्को छिमेकी देशबाट राजनीतिक स्तरमा समय-समयमा जुन किसिमको दबाब, सीमा विवाद वा प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको रणनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रयास भयो, त्यसको विपरीत चीनबाट नेपालको स्वाभिमान र आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि त्यस्तो प्रतिकूल हस्तक्षेप भएको देखिँदैन, जसले गर्दा नेपालीहरू चीनप्रति सधैँ आश्वस्त र मख्ख छन्।

नयाँ राजनीतिक चेतना र कूटनीतिको नवीन क्षितिज

विगतका दिनहरूमा सरकारमा रहेका विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले चीनको भ्रमण नगरेका होइनन्, तर ती भ्रमणहरूबाट देशको हितका लागि जति आर्थिक सहयोग भित्र्याउन र सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा मजबुत बनाउन सकिन्थ्यो, त्यति हुन सकेको देखिँदैनथ्यो।

कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय विकासका गहकिला मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुभन्दा केवल आफ्नो सत्ता र कुर्ची जोगाउनका लागि मात्र कूटनीतिक कार्ड प्रयोग गर्दा छिमेकी सम्बन्धहरूमा केही असमझदारी र दरारहरू पनि देखिएका थिए। तर, हालैको ‘जेन्जी’ आन्दोलन र अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ।

आम निर्वाचनमा जनविश्वाससहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँका दूरदर्शी एवं कर्मठ युवा नेता बालेन शाहको ऐतिहासिक सहकार्य र नेतृत्वले गर्दा देशमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको जगमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेलगत्तै विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र मर्यादित बनाउन सबै देशका महामहिम कूटनीतिज्ञ र राजदूतहरूलाई एकै ठाउँमा आमन्त्रण गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नवीन र व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन्।

आफ्नो कार्यव्यस्तता र आन्तरिक कार्यबोझका कारण छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको तत्कालको भ्रमण निमन्त्रणालाई निकै शिष्ट र मखमली तरिकाले पछि सार्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो स्थानमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नयाँ दिल्ली पठाए।

यस रणनीतिक कदमले नयाँ नेतृत्व र दलप्रति भारतीय संस्थापनको चासो र दृष्टिकोण बुझ्ने राम्रो अवसर प्रदान गर्‍यो, जहाँ नेता लामिछानेलाई भव्य स्वागत गरिएसँगै द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको नयाँ आयाम थपियो। यो नयाँ सरकारमा देशका उच्च शिक्षा हासिल गरेका, बौद्धिक र आफ्नो क्षमतामा विश्वास राख्ने विद्वानहरूको सहभागिता छ, जसलाई कसैको दास बनेर चाकरी वा चाप्लुसी गर्नु छैन।

यसै कूटनीतिक कुशलताको निरन्तरता स्वरूप वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले पहिले भारतको सफल भ्रमण सम्पन्न गरी लगत्तै अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि भ्रमण गरे। उनले बेइजिङमा नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई नयाँ शिराबाट अत्यन्तै शिष्ट, दृढ र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो सबै प्राज्ञिक कूटनीति र देशको नयाँ नेतृत्वको व्यक्तिगत कार्यकुशलताको सुखद प्रतिफल हो।

निष्कर्ष

विगतमा राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा प्राध्यापक यदुनाथ खनाल जस्ता प्रखर परराष्ट्रविद् र कूटनीतिज्ञलाई साथमा लिएर जसरी विश्व कूटनीतिमा नेपालको असंलग्नतालाई सन्तुलित र स्थापित गरेका थिए, जसको प्रशंसा संसारभर भएको थियो, आजको यो नयाँ युवा सरकारले पनि सोही जोश, होस र राष्ट्रिय स्वाभिमान बोकेर अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बलियो जगमा उभिएर देशलाई वैदेशिक नीतिमा डोर्‍याउने हो भने हाम्रा राष्ट्रिय समस्याहरूको स्थायी समाधान हुँदै नेपालको कूटनीतिक साख पुनः महेन्द्रकालीन स्वर्णिम तहमा पुग्ने निश्चित छ।

यो नयाँ सरकारको पाँच वर्षको कार्यकालले देशको आन्तरिक विकास र बाह्य परराष्ट्र नीतिमा ठूलो छलाङ मार्दै समग्र मुलुकको कायापलट गर्नेछ भन्ने कुरामा देशका बुद्धिजीवी र आम नागरिकको ठूलो भरोसा र आशा रहेको छ।

आगामी दिनहरूमा विश्वको जटिल भूराजनीतिक चपेटा र शक्ति राष्ट्रहरूको खिचातानीबाट बचेर आफूलाई सबैको साझा र प्रिय मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न नेपालले निकै ठूलो रणनीतिक कसरत र कूटनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भए पनि वर्तमान नेतृत्व यस मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न पछि हट्ने छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ।