काठमाडौं । साउदी अरब गत महिना ताइवानबाट ड्रोन खरिद गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ग्राहक बनेको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ब्लूमबर्गका अनुसार साउदी अरबले कीर्तिमानी संख्यामा ड्रोन खरिद गरेको हो, जसका लागि उसले अन्य देशको तुलनामा प्रतिड्रोन करिब १० गुणा बढी मूल्य चुकाएको छ।

ताइपेईको वित्त मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार साउदी अरबले ४ करोड ७२ लाख डलर बराबरको ड्रोन खरिद गरेको छ। सन् २०२३ जुन महिना यताको उपलब्ध तथ्याङ्क हेर्दा कुनै पनि देशले एकै महिनामा गरेको यो सबैभन्दा ठूलो खरिद हो।

ब्लूमबर्गले आफ्नो प्रतिवेदनमा साउदी अरबले यी ड्रोन कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि ७ देखि १५ किलोग्राम तौल भएका यी ड्रोन औद्योगिक र सैन्य दुवै कार्यमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

तथ्याङ्क अनुसार साउदी अरबले ३,२६० वटा ड्रोनका लागि प्रतिड्रोन औसत १४,४७२ डलर तिरेको छ, जबकि सोही श्रेणीका ड्रोन अन्य बजारमा निर्यात गर्दा औसत मूल्य प्रतिड्रोन १,४६४ डलर मात्र रहेको थियो।

इरान र साउदी अरबबीचको अविश्वास दशकौं पुरानो भए तापनि विगतमा साउदी अरब इरानी आक्रमणबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित रहँदै आएको थियो। तर, गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि यो स्थिति पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।

इरानले जवाबी कारबाहीका क्रममा गरेका अधिकांश मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) का सदस्य राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरी गरेक‍ो थियो। यस क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सबैभन्दा बढी आक्रमण भयो भने साउदी अरब पनि निशानामा पर्यो।

यस युद्धको धक्का र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणको आशंकाले साउदी अरब र यूएईले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलमाथिको निर्भरताबाट बाहिर निकाल्न वर्षौंदेखिको मिहिनेत र अर्बौं डलरको लगानीमा निर्माण गरेको सुरक्षा संरचनालाई ठूलो चुनौती दिएको छ।

अहिले खाडी मुलुकहरू एउटा विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा छन्; जहाँ सुरक्षाका लागि उनीहरू अमेरिकामै निर्भर छन् र हाललाई यसको कुनै भरपर्दो विकल्प पनि छैन, तर अर्कोतर्फ यस युद्धमा अमेरिका र इजरायलका गतिविधिले उनीहरूका लागि नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू खडा गरिदिएका छन्।

युद्धका क्रममा अमेरिका साउदी अरब र यूएईमाथि भएका आक्रमण रोक्न असफल भएको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खाडी मुलुकहरूले होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाका लागि अमेरिकालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्।

यसै सन्दर्भमा जुलाई १० मा अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूमा अविश्वास बढ्दै गएको धारणा राखेका थिए। ब्लिन्केनका अनुसार सहयोगी देशहरूसँगको सम्बन्ध कहिल्यै पनि दान वा अनुग्रहका आधारमा नभई दीर्घकालीन हित र आपसी सुरक्षाका लागि बनेको हो। जब सहयोगी राष्ट्रहरूको अमेरिकामाथिको भरोसा टुट्न थाल्छ, उनीहरू वासिङ्टनको नीति परिवर्तनको पर्खाइमा मात्र बस्दैनन्, बरु नयाँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्दै नयाँ साझेदारी र नेतृत्वका अन्य विकल्पहरू खोज्न थाल्छन्। एक पटक यस्ता निर्णयहरू भइसकेपछि तिनलाई उल्टाउन सहज हुँदैन र यसको फाइदा रुस तथा चीन जस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले उठाउन सक्छन्।

सेन्टर फर स्ट्र्याटेजिक इन्टरनेसनल स्टडिजको प्रतिवेदनमा साउदी अरबका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत माइकल र्याट्नीले इरानसँगको युद्धलाई लिएर साउदी अरबको दृष्टिकोण गम्भीर द्विविधापूर्ण रहेको तर्क गरेका छन्।

साउदी अरब इरानसँग आक्रोशित भए पनि अत्यन्तै सतर्क छ। साउदी सोचको स्पष्ट संकेत मार्च ९ मा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सन्तुलित तर आक्रोशित विज्ञप्तिमा देखिन्छ, जसमा इरानी आक्रमणको निन्दा गर्दै आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित रहेको चेतावनी दिइएको छ।

तर, यसमा इरानमाथि प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीको धम्की भने दिइएको छैन। र्याट्नीका अनुसार खाडी देशहरूसँग परामर्श नगरी युद्ध सुरु गरेको अमेरिकाले प्रत्यक्ष युद्धको परिस्थितिमा साउदीको पूर्ण सुरक्षा गर्छ भन्नेमा रियाद विश्वस्त छैन। साउदी अरब इरानको प्रोक्सी शक्ति र मिसाइल क्षमता कमजोर भएको हेर्न त चाहन्छ, तर युद्धले यसको स्थायी समाधान निकाल्नेमा उसलाई शंका छ।

यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनले साउदी अरब यस युद्धका कारण अमेरिकाबाट पूर्ण रूपमा टाढिने धारणालाई खारेज गरेको छ। साउदी सेनाको संरचना, हतियार र सैन्य तालिम दशकौंदेखि अमेरिकामै निर्भर रहेकाले चीन वा पाकिस्तानले यसको ठाउँ लिन सहज छैन।

साउदी अरब अराजकताको तुलनामा स्थिरता चाहन्छ र आर्थिक तथा सैन्य जोखिमका कारण ऊ प्रत्यक्ष युद्धमा सामेल हुन चाहँदैन। साउदी आधिकारिक विज्ञप्तिहरूले देश इरानी आक्रमण रोक्न सक्षम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् र रक्षा मन्त्रालयले सन् २०२६ मार्च ३ देखि अप्रिल ५ को अवधिमा मात्रै करिब ९०० वटा हवाई खतराहरू निष्कृय पारेको जनाएको छ।

तर, इरान र इराक समर्थित समूहहरूको आक्रमणबाट रास तनूरास्थित अरामको रिफाइनरी, यनबु रिफाइनरी र प्रिन्स सुल्तान एयर बेसमा रहेका अमेरिकी वायुसेनाका विमानहरूमा क्षति पुगेपछि साउदी अरबको चिन्ता झन् बढेको छ।

यस परिस्थितिका कारण साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षा साझेदारीमा विविधता ल्याउने नीतिलाई तीव्रता दिएको छ। यसै अन्तर्गत सन् २०२६ अप्रिल ११ मा साउदी-पाकिस्तान रक्षा सम्झौता बमोजिम करिब १३ हजार पाकिस्तानी सैनिक र लडाकु विमानहरू किंग अब्दुलअजीज एयर बेसमा तैनाथ गरिएका छन्, जुन सन् १९९१ को खाडी युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो तैनाथी हो।

यसैगरी, मार्च २७ मा युक्रेनसँग पनि १० वर्षे रक्षा सहयोग सम्झौता गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य इरानी शाहेद-१३६ ड्रोनको मुकाबला गर्ने युक्रेनी अनुभवको उपयोग गर्नु हो। यसका साथै, ग्रीसको सैन्य टोलीले पनि साउदी अरबमा अरामकोको पूर्वाधार सुरक्षा गरिरहेको छ र मार्च १९ मा ग्रीसद्वारा सञ्चालित प्याट्रियट ब्याट्रीले इरानका दुई ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू खसालेको थियो।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डेनिस रसले अमेरिका-साउदी सम्बन्धलाई अमेरिकी विदेश नीतिको सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पका लागि साउदीसँगको सम्बन्ध मुख्यतया हतियार बिक्री र तेलको व्यापारमा आधारित छ। यद्यपि, युद्धका क्रममा ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानको आलोचना गर्दै आफूलाई कम आँकेको टिप्पणी गरेका थिए।

जुन महिनाको अन्तिम साता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले खाडी मुलुकहरूको भ्रमण गरे पनि उनी साउदी अरब गएनन्, बरु बहराइन, कुवेत र यूएईको भ्रमण गरे। बहराइनमा खाडी देशका कूटनीतिज्ञहरूसँगै साउदी विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहानले पनि रुबियोसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।

पूर्व राजदूत माइकल र्याट्नीका अनुसार इरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेसँगै सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रको सोच बदलिएको छ र अब इरानसँग खाडी तथा वैश्विक अर्थतन्त्रलाई जुनसुकै बेला दबाबमा राख्न सक्ने एउटा ठूलो हतियार उपलब्ध भएको छ।