काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र मलको अभाव अहिले मन्त्रालयका सबैभन्दा प्रमुख चुनौती रहेको बताएकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हालसम्म भएका काम, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको अधिकांश समय यी दुई समस्याको समाधानमा केन्द्रित रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘विशेष गरेर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अहिले सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हो। कृषि मन्त्रालय अहिले दुईवटा समस्यासँग जुधिरहेको छ, एउटा मलको समस्या र अर्को मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व। यी दुवैलाई हामीले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। दिनभरिको करिब ७५ प्रतिशत समय यही दुई विषयमा खर्च हुन्छ।’

मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व दीर्घकालीन रूपमा किन समाधान हुन सकेन भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। सुझाव दिने मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र समुदायको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘आइडिया दिने धेरै हुनुहुन्छ, तर कार्यान्वयनमा साथ दिने कम हुनुहुन्छ। यो मन्त्रालयको मात्र होइन, सबैको साझा समस्या हो। त्यसैले समाधानका लागि सबै जना मेरो सारथी बनेर उभिनुपर्छ।’

उनले यस वर्षलाई ’कानुनी सुधारको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वन तथा कृषि क्षेत्रका पुराना कानुनलाई समयानुकूल बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिइन्। कृषि ऐनको मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको र कानुनी सुधारपछि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनले बताइन्।

वन रक्षकको अभावले वन संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले लामो समयदेखि रिक्त रहेको दरबन्दीमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘वर्षौँदेखि वन रक्षक भर्ना हुन सकेको छैन। अहिले करिब ११ सय दरबन्दीमध्ये दुई सयभन्दा केही बढी मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसैले यसपटक नयाँ कार्यविधि बनाएर वन रक्षक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।’

मन्त्री चौधरीले चुरे संरक्षण, वन व्यवस्थापन, काठको मूल्य अभिवृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कानुनी तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्।

भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलता रहेको दोहोर्याउँदै उनले वन क्षेत्रका अनियमितताबारे प्रमाणसहित जानकारी आए तत्काल कारबाही गरिने स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारप्रति हाम्रो शून्य सहनशीलता छ। जहाँ अनियमितता भएको प्रमाण आउँछ, त्यहाँ तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ। कृषि, वन र वातावरण क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार छ।’