काठमाडौं। नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र साढे २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ।

स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो गम्भीर निष्कर्ष निकालिएको हो।

विभिन्न समयमा भएका ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौताहरूमा कानुनविपरीतका कार्य, प्रक्रियागत त्रुटि, वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन र संस्थालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्‍याउने निर्णयहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सार्वजनिक चासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते यो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का स्पष्ट व्यवस्थाहरूको धज्जी उडाइएको छ। यसका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई कुल २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक हानि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ब्याण्डविथ भाडामा लिँदा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई पुरानै दररेटमा म्याद थप गरिएको, सेवा नै सुरु नभई भुक्तानी दिइएको र सेवा सुरु भएपछि पनि वास्तविकभन्दा बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। लागत अनुमानलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल घोषित बोलपत्रदातालाई नै खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोग भइरहेको स्याटेलाइटको कार्यअवधि (डिजाइन लाइफ) सकिने बेलामा सोही प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू औँल्याएको छ।

यसका साथै, भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्व समेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएकाले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा ठूलो कमजोरी देखिएको छ।

सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको हेलचेक्य्राइँकै कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलको प्रसारण करिब ३० मिनेटसम्म अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनले स्मरण गराएको छ।

अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि पछिल्ला पूरक सम्झौताहरूमा संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णय गरेको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

यसका साथै बाहिरबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई यथार्थपरक सूचना नलुकाइएको तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो विज्ञताअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सन् २००२ देखि निरन्तर विदेशी कम्पनीसँग स्याटेलाइट भाडा सम्झौता गर्दै आएको नेपाल टेलिभिजनमा च्यानल थप गर्ने, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति गर्ने र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा भएका सबै अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।