काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले कानुनको आधार बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष का रूपमा घोषणा गरेको बताएकी छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा हाल प्रचलित धेरै कानुन दशकौँ पुराना भएकाले समय, सामाजिक अवस्था तथा शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तनअनुसार ती कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।

उनका अनुसार सरकारले यस चालु आर्थिक वर्षभर प्रचलित ऐनहरूको व्यापक पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनको संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा एकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने नयाँ क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गरिनेछ. कानुन सुधारको यो प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी पूरा भइसकेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

यसका साथै, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ, जसमार्फत आम नागरिकले कुनै पनि विधेयक कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सक्नेछन्. मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय संसद्सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।