नयाँ दिल्ली। भारतमा ‘नीट’ परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय दिलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।

युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने जोसुकैलाई पनि नछाडिने चेतावनी दिँदै उनले सम्बन्धित निकायहरूलाई यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन कडा निर्देशन दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले युवाहरूको भविष्य रक्षा गर्नु सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले प्रश्नपत्र चुहावटका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई शीघ्र सजाय सुनिश्चित गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताए। विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि सरकारले थप कडा कदमहरू चाल्दै जाने र भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी प्रयास गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिइने उनको भनाइ छ।

दिल्लीलगायत विभिन्न सहरहरूमा जुलाई २० देखि सुरु भएको ‘चलो संसद्’ अभियान र व्यापक विरोध प्रदर्शनका बीच प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा आएको हो।

आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता सौरभ दासका अनुसार उनीहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने तीन मुख्य माग अघि सारेका छन्। दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आफूहरूको अडान रहेको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।

यसैबीच, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्। उता अस्पतालमा उपचाररत आन्दोलनकर्मी सोनम वाङचुकसँगको छलफलपछि आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति भएको छ।

विगतका आन्दोलनहरूमा अवाञ्छित तत्वहरू घुसेर प्रदर्शनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएकाले यसपटक पूर्ण सतर्कता अपनाउन वाङचुक र दासले प्रदर्शनकारीहरूलाई अपिल गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा दिल्लीमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडपसमेत भएको छ। दिल्ली प्रहरीका अनुसार भिडन्तमा वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी र करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।