काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरूबारे गम्भीर छलफल भएको छ।

बुधबार आयोजित बैठकमा छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उच्च नैतिक चरित्र भएका हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

न्यायपालिकामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले त्यसका लागि संविधान तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।

सांसद खरेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र हुनु अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने बताए। यस्तो व्यवस्थालाई प्रणालीगत रूपमै अघि बढाउन सकिएमा सिङ्गो प्रणालीमा नै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले न्यायपालिकाको सुधार सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको साझा चासोको विषय भएकाले कतिपय क्षेत्रमा सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

यसैगरी सांसद खरेलले संसदले निर्माण गरेका कानुनहरूमा अदालतको हस्तक्षेपको सीमाबारे पनि स्पष्ट बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नीतिगत विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतले कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पर्याप्त संवैधानिक बहस हुन नसकेको उनले बताए।

संसदले गर्ने निर्णयहरूमा पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको नीतिगत हस्तक्षेपका सीमाबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए।

संविधान सभाको म्याद थप्ने विधेयक सदनमा जाँदै गर्दा अन्तरिम आदेश दिएर विधेयक नै अगाडि नबढाउनु भन्ने जस्ता निर्णयहरू आएको उदाहरण दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर वा नगरेर चलाउने भन्ने विषय सदनले बोल्ने हो कि अदालतले भन्ने प्रश्न उठाए। उनले यस्ता विषयले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसरी असर पार्छ भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक र सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सांसद खरेलले संसदले निर्णय गर्ने दायरा र अदालतको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमारेखा कोरिनुपर्ने बताएका छन्।