काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको हरेक मोर्चामा पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गरेको छ।

बुधबार विशेष पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको संकटले घेरियपछि आफ्ना कमजोरी लुकाउन जनताको ध्यान विषयान्तर गर्न लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज र सिरहामा भएका दुःखद घटनाहरूमा राज्य संयमित र जिम्मेवार हुन नसकेको जनाएको छ।

नागरिकसामु सरकार बन्दुकको गोली, लाठी र दमनका रूपमा प्रस्तुत हुनु खेदजनक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारद्वारा गठित छानबिन समिति निष्पक्ष नहुने संशय व्यक्त गरेको छ। उक्त घटनाको निष्पक्ष र विश्वासयोग्य जाँचका लागि तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।

त्यसै गरी, भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार मौन रहनुलाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ।

सरकारमै रहेका व्यक्तिहरू आरोपित भइरहेको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने भन्दै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गरिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि राज्यकै तर्फबाट आक्रमण भइरहेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ परेका ‘जेनजी’  युवा अभियन्ताहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न र प्रतिशोधपूर्ण कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ।

राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियामा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर बदमासी गर्न खोजिएको र फ्रान्सेली तथा जर्मन कम्पनी विवादमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको नाम जोडिनुले गम्भीर शङ्का उब्जाएको कांग्रेसको ठहर छ।

यसका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कार्यपालिका प्रमुखको कार्यालयमा डाकेर धम्क्याउने र संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको दाबी गरिएको छ।

हालै पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ ले सांसदहरूलाई मुलुकी ऐन र फौजदारी कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले कानुनी समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने नियमावलीका प्रावधानहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोतमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नआएको भन्दै अनुसन्धानको ‘र्याडार’बाट सत्तापक्षका मानिसहरूलाई उन्मुक्ति दिने दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आलोचना गरिएको छ।

पर्याप्त प्रमाणविना निजी क्षेत्रमा छापा मार्ने र व्यवसायीहरूलाई थुन्ने धम्कीपूर्ण व्यवहारले लगानीको वातावरण बिग्रेको बताइएको छ।

खेतीपातीको मुख्य सिजनमा किसानले मल नपाएर कालाबाजारीको मार खेप्नुपरेको, एलपी ग्यासको बजारमा अभाव सिर्जना भएको र कूटनीतिक क्षेत्रमा अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्दै विदेशस्थित दूतावासहरू खाली राखिएकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तता, नतिजा प्रकाशनमा भएका गम्भीर त्रुटि तथा मिटरब्याज पीडित, सहकारी बचतकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेर सरकारले सम्झौतालाई केवल आन्दोलन पन्छाउने अस्त्र बनाएको आरोप कांग्रेसको छ।

प्रवक्ता चालिसेले सरकारलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ छाडेर पूर्ण पारदर्शिता र परिणाममुखी कामबाट जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरेका छन्।