काठमाडौं। सरकारले सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति विवरण सम्बन्धित सांसदलाई सोझै जानकारी गराउन सुरु गरेको छ।

संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले उठाएका सवाललाई कागजी अभिलेखमा मात्र सीमित नराखी सम्बोधन, प्रगति विवरण सङ्कलन र नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

गत एक सातामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय तथा विशेष समयलगायत छलफलका क्रममा उठेका नागरिक सरोकारका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले टिपोट र अभिलेख गरी समाधानका लागि भएका पहल र प्रगतिको जानकारी सम्बन्धित सांसदलाई दिन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार संसद्मा उठेका सवालको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहीता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

कतिपय सांसदलाई टेलिफोनमार्फत र कतिपयलाई अन्य माध्यमबाट मन्त्रालयहरूले सम्बोधनको अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेका छन्।

यसअघि संसद्मा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि उठाइएको प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने यस्तो संयन्त्र वा अभ्यास थिएन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगार, राहदानी, मल खरिद, विकास निर्माण, पर्यटन, दलित समुदायका मुद्दा, टेलिकमको पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, अस्पताल व्यवस्थापन, सडक दुर्घटना तथा जातीय विभेदजस्ता संसद्मा उठेका गुनासो र सुझावहरूलाई मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रगतिको नियमित अनुगमन

गत असार २६ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा मन्त्रालयका संसद् रिपोर्टिङ कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलपछि यो प्रणालीले गति लिएको हो।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद्मा उठेका सवालको सम्बोधनको प्रगति विवरण हरेक साता सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने र त्यसका आधारमा समग्र अवस्थाको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रालयहरूले ह्वाट्सएप तथा इमेलमार्फत साप्ताहिक विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरेका छन्।

प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरी उच्च व्यवस्थापन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पेस गर्ने र बारम्बार दोहोरिने सवालहरूको विश्लेषण गरी नीतिगत सुधारका लागि सुझाव तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद्मा उठेका जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग नियमित समन्वय, सहजीकरण र थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।