काठमाडौं । सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। संशोधनअन्तर्गत तथ्यांक नियमावली, २०८० का विभिन्न ५ नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट भएको छ।

जसमध्ये नियमावलीको नाम संशोधन गरी तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ कायम गरिएको छ।

सुक्ष्म कोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि संशोधन गरिएको छ। जसअनुसार यसअघि गणना शीर्षकमा नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क चार हजार रुपैयाँ रहेकामा दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको दुई हजार ५०० रुपैयाँलाई घटाएर एक हजार २०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

साथै गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक थप गरी संस्थाका लागि २०० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

साथै मूल नियमावलीको नियम १७ मा संशोधन गरी तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय थप गरिएको छ।