काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले उपयुक्त विकल्प तयार नभई काठमाडौंको रामशाहपथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय नसार्ने अडान लिएका छन्।

मन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतसँग आवश्यक परे छुट्टै सहमति गरेर भएपनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय सार्न नदिने बताएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल बैशाख २५ गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ।

मन्त्री भट्टराईले भने बरु त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतसँग बसेर छलफल गर्ने तर सो अभिलेखालयको कार्यालय तत्काल अन्यत्र सार्न नदिने अडान राखे।

शुक्रबार राष्ट्रिय अभिलेखालयको ५२ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय अभिलेखालयजस्तो संवेदनशील तथा ऐतिहासिक महत्वको कार्यालय उपयुक्त विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।

मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ति तत्काल गर्ने आश्वासन दिए।