काठमाडौं। अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहले नेपालमा हालै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र चट्टान खसेर आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

इस्ट टिमोरको डिलीमा आयोजित एलडीसी समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी ३ सेप्टेम्बर २०२६ को संयुक्त घोषणापत्रमा नेपालको सो प्राकृतिक विपद्को उल्लेख गर्दै जलवायु संकटका कारण साना तथा जोखिमयुक्त देशहरूले अप्रत्याशित क्षति भोग्नुपरेको औंल्याइएको छ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेका अति कम विकसित मुलुकहरू नै यसको प्रत्यक्ष र भयानक मारमा परिरहेको भन्दै विकसित तथा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूसँग विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल उत्सर्जन कटौती गर्न माग गरिएको छ।

साथै, पेरिस सम्झौता अनुरूप अल्पविकसित देशहरूलाई अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष र सहज पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण एलडीसी राष्ट्रहरूमा भइरहेको ठूलो हानि र नोक्सानीको भरपाईका लागि एउटा छुट्टै ‘नोक्सानी तथा क्षति न्यायाधिकरण’  स्थापनाको सम्भावनावारे अध्ययन गर्न कानुनी विज्ञहरूको टोली गठन गर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

विश्वव्यापी रूपमा ऋणको बोझ र महँगो पूँजीका कारण संकटमा परेका साना राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तलाई अनुदानका रूपमा बढाउनुपर्ने र सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक कम्तीमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहायता परिचालन हुनुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय बैठकले जोड दिएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी ४४ अल्पविकसित देशका प्रतिनिधिहरूले जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।