काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गैरआवसीय नेपाली नागरिकता आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी कानुनी आधार तयार गर्ने प्रतिवद्धता पुुनः दोहोर्याएका छन्।

सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र बेलायतमा रहेका व्यवसायी तथा समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराउनुभएको डीएनए किट हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै उनले आफूले सार्वजनिक रुपमै पनि एनआरएनए नागरिकता सम्बन्धि कानुनी अडचन हटाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गरे।

‘मैंले यसअघि अष्ट्रेलियामा आयोजित कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्र एनआरएन नागरिकतामा देखिएको कानुनी वाधा हटाउने र आर्थिक बर्षभित्र वा अगावै पनि समस्या सुल्झाउने बताइसकेको छु। यो काममा हामी सबै लागिरहेका छौं,’ उनले अगाडि भने,‘सरकारमा आइसकेपछि एनआरएनएको विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ हेरेका छौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ भनेर गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौं। एनआरएनए नागरिकता लिइसकेकाहरुलाई पनि आधारभूत अधिकारहरु प्रयोग गर्न असहज नहोस भनेर मिहीन ढंगले काम भइरहेको छ। यी सबै कामका लागि एक बर्षको समय तोकेका हौं।

उनले सरकारको मुल मुद्दा नै आर्थिक समृद्धि भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न कानुनी बाधा हटाउने प्रयासमा कुनै कमी नहुने प्रतिवद्धता जनाए।

परराष्ट्र सचिव अमृत राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवहारिक प्रयोगमा देखिएको समस्याहरुप्रति आफैं लज्जित हुनु परेको औंल्याउँदै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए।

उनले भने,‘नागरिकताका सन्दर्भमा हामी आफैंलाई छटपटी छ। करिब सात हजार पाँचसय जनाले नागरिकता लिनु भएको छ तर पछि एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपर्यो। सरकारले इस्यू गरिसकेको विषयबाट पछाडि फर्किनुपर्दा असहज भएको छ। अब मन्त्रीज्यूबाट नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास जारी छ।’

कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा भएका नेपालीहरु नेपालको समृद्धि र विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए। उनले कानुनी समस्याहरु तत्काल सुल्झाउन सके लगानी गर्न थप सहज हुने औंल्याए।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनए नागरिकताको कानुनी समस्या तत्काल समाधान गर्न माग राखे। पहिलो पटक आफूले सार्वजनिक रुपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको जनाउँदै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन थालेपनि त्यसको संविधानतः कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता लिइसकेका र लिने क्रममा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु निराश भएको जानकारी मन्त्रीलाई गराएका थिए।