काठमाडौं। भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा हालै आएको विपद्बाट पुगेको ठूलो क्षतिबारे अध्ययन एवम् अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग क्षति र त्यसको मूल्यांकनको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले विपद्का कारण कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन र जैविक विविधताका क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको गहन मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

सचिव मिश्रका अनुसार पशुपन्छी र विभिन्न व्यावसायिक कृषि फार्महरूमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नका लागि किसान सूचीकरणको तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। सोही सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा पशुपन्छीमा पुगेको क्षतिको यकिन मूल्यांकन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, “विपद्का कारण कृषि, पशुपन्छी र व्यावसायिक फार्महरूमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन र मूल्यांकनको कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। किसान सूचीकरणबाट प्राप्त विवरणका साथै सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मानेर क्षतिको यथार्थ विवरण तयार पारिनेछ र त्यसलाई संसदीय विशेष समितिमा पेश गरिनेछ।”

यसैगरी, उनले जलचरमा भएको क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। खासगरी त्रिशूली करिडोरमा विभिन्न प्रजातिका माछा र अन्य जलचर जीवहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै तिनको पुनरुत्थान र पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने समय तथा क्षतिको वास्तविक आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बाढीले कटान गरी बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको क्षति मूल्यांकन गर्ने काम पनि अघि बढाइएको सचिव मिश्रले बताए। क्षति पुगेको जमिनको मूल्यांकन गर्दा त्यस जमिनको वार्षिक उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार बनाइने उनको भनाइ छ। यद्यपि, कटानमा परेको जमिनको कुल क्षेत्रफल र त्यसको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण तयार हुन बाँकी नै रहेको उनले प्रष्ट पारे।

मिश्रले प्राकृतिक विपद्का कारण जैविक विविधतामा परेको नकारात्मक असर तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा भएको क्षतिको समेत समग्र रूपमा मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए।

विपद्का कारण केही दुर्लभ प्रजातिहरू लोप हुने जोखिमसमेत उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले कृषि तथा वन क्षेत्रको क्षतिको आंकलन गर्दा यी सबै संवेदनशील पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मन्त्रालयका अनुसार क्षतिको अन्तिम विवरण तयार गर्दा किसान सूचीकरणको तथ्यांकसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले तयार पारेको अनुमानित विवरणलाई पनि समावेश गरिनेछ। विभिन्न आधिकारिक स्रोत, स्थलगत सर्वेक्षण र प्रमाणित कागजातहरूको गहन अध्ययन गरेर मात्र यथार्थपरक मूल्यांकन निकालिने सचिव मिश्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

समितिलाई आवश्यक तथ्यांक, सर्वेक्षण प्रतिवेदन र क्षतिको वर्गीकृत विवरण उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै उनले मूल्यांकन प्रक्रियाभरि समितिसँग निरन्तर समन्वय रहने बताए।

उनले पुनः जोड दिँदै भने, “बाढीले बगाएको खेतीयोग्य जमिनको मूल्यांकन गर्दा त्यसको वार्षिक उत्पादकत्वलाई मूल आधार मानिनेछ। जैविक विविधता र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ। किसान सूचीकरण, एफएओको प्रक्षेपण र सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारिएको यथार्थ प्रतिवेदन छिट्टै समितिमा पेश गर्नेछौँ।”

यसैबीच, कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा भने क्षतिको विवरण संकलन र अध्ययन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा ढिलो सुरु भएको सचिव मिश्रले स्वीकार गरे। उक्त क्षेत्रमा हालसम्म विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेकाले उपलब्ध सामान्य तथ्यांकका आधारमा नै क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।