सुर्खेत। भारतको जमुनाहादेखि चीनको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने कर्णाली करिडोरलाई त्रिदेशीय व्यापारिक तथा रणनीतिक उत्तर–दक्षिण मार्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

करिब ५०५ किलोमिटर लामो यो करिडोरले कर्णालीका दुर्गम हिमाली बस्तीहरूलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुका साथै भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् विकास र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली करिडोरको दक्षिणी खण्ड नेपालगञ्ज, कोहलपुर र सुर्खेत हुँदै अघि बढ्छ। यसले उत्तरतर्फ कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र पार गर्दै हुम्लाको हिल्सा नाकासम्मको पहुँचलाई जोड्छ।

हिल्साबाट चीनको ताक्लाकोट बजार करिब ३० किलोमिटर टाढा छ भने तिब्बतको सिगात्सेसम्मको दूरी करिब ७०० किलोमिटर रहेको कर्णाली करिडोरको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।

करिडोर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा नेपालको उत्तर-दक्षिण यातायात सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै कर्णालीलाई भारत र चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा जोड्न सकिने विश्वास लिइएको छ।

तर, यसबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सडक निर्माण, पुल निर्माण, सडक स्तरोन्नति, नियमित यातायात सञ्चालन र सीमापार व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग जोडिने

कर्णाली करिडोरको महत्त्व स्थानीय यातायातमा मात्र सीमित छैन। यसले कोहलपुरमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्छ। साथै नेपालगञ्जमा हुलाकी राजमार्ग, दैलेखको साईखोलामा मध्यपहाडी लोकमार्ग र सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिएको छ।

यी राष्ट्रिय राजमार्गहरूसँगको सम्पर्कले कर्णालीका रैथाने उत्पादनलाई देशका अन्य बजारसम्म पुर्‍याउन र बाह्य बजारबाट आवश्यक वस्तु आयात गर्न सहज बनाउने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताए। सडकको स्तरोन्नति तथा नियमित यातायात सञ्चालन भएमा ढुवानीको समय र लागत उल्लेख्य घट्ने अपेक्षा छ।

कर्णाली करिडोरको मार्ग कर्णाली, भेरी र बबईजस्ता प्रमुख नदी प्रणाली भएका क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ। भौगोलिक जटिलता र नदीका कारण सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि यी क्षेत्रको जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि यो सडक सम्पर्क अति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनालाई ठूलो टेवा

कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। तर, दुर्गम भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारका कारण निर्माण सामग्री, भारी उपकरण तथा जनशक्ति आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ हुँदै आएको छ।

कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति र नियमित यातायात सञ्चालनले फुकोट कर्णाली, कर्णाली तथा मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना जस्ता बहुचर्चित आयोजनाका निर्माण गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेछ। त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिका लागि पनि यो सडक सञ्जालको ठूलो महत्त्व छ।

सडकको पहुँच विस्तार भएपछि निर्माण सामग्रीको ढुवानी सहज हुनुका साथै आयोजना निर्माणको लागत र समय व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।

रारा, लिमि र कैलाश-मानसरोवर पर्यटनको ढोका खुल्ने

कर्णाली करिडोरलाई पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा रारा ताल, हुम्लाको लिमि–लाप्चा उपत्यका, अपि हिमाल, बडिमालिका, रामारोशन र कैलाश-मानसरोवर क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गर्न यसले मद्दत गर्नेछ।

कर्णालीका धेरै पर्यटकीय स्थलहरू प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भूगोल, धार्मिक आस्था र मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण छन्। तर, कठिन सडक, लामो यात्रा र यातायातको अनिश्चितताले पर्यटकहरूको आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ।

करिडोरको स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकको यात्रा सहज बन्ने, पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुने तथा स्थानीयस्तरमा होटल, होमस्टे, यातायात र अन्य सेवामूलक व्यवसायको विकास हुने पर्यटन व्यवसायी जीतेन्द्र झाँक्री बताउँछन्। प्राकृतिक सम्पदामा आधारित पर्यापर्यटनको विकासले स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउन पनि टेवा पुर्‍याउनेछ।

जडीबुटी र हिमाली उत्पादनको बजार विस्तार

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, चुत्रोलगायतका बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्। त्यस्तै, शुद्ध घिउ, याक तथा अन्य स्थानीय उत्पादनहरू पनि यहाँको जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्।

दुर्गम क्षेत्रबाट उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन लाग्ने समय र ढुवानी खर्च बढी हुँदा स्थानीय उत्पादकहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। सडक सञ्जाल भरपर्दो भएमा यी उत्पादनहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम, राष्ट्रिय बजार तथा सम्भावित सीमापार बजारसम्म पुर्‍याएर आर्थिक लाभ लिन सकिने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका उप-महासचिव पूर्णदेव अधिकारीले बताए।

बजारसम्म पहुँच बढेपछि स्थानीय उद्यमशीलता, साना व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू थपिने अधिकारीको भनाइ छ। त्यसबाट कालिकोट, बाजुरा र हुम्लालगायतका जिल्लावासीको प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनसँगको सम्बन्ध र रणनीतिक महत्त्व

हिल्सा नाकासम्मको सडक पहुँचले नेपाल-चीन सम्बन्ध र सीमावर्ती क्षेत्रको विकासलाई थप सुदृढ बनाउनेछ। सीमा क्षेत्रसम्म नियमित यातायात सञ्चालन भएमा राज्यका सेवा, सुरक्षा निकायको पहुँच र स्थानीय बासिन्दाको आवागमन सहज हुने कर्णालीवासीको अपेक्षा छ।

कर्णाली करिडोरलाई दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीचको सम्भावित पारवहन मार्गका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचसँग पनि जोडेर हेर्न सकिने मुख्यमन्त्री शाहीको तर्क छ। तर, यस्तो भूमिका स्थापित हुन वर्षैभरि सडक सञ्चालनको सुनिश्चिततासँगै सीमा पूर्वाधार, भन्सार, व्यापारिक सहजीकरण र अन्तरदेशीय समझदारी आवश्यक पर्ने उनले बताए।

२६९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र १५ पुल निर्माणको लक्ष्य

कर्णाली करिडोरको २६९ किलोमिटर सडक खण्डलाई चार लेनको कालोपत्रे वा कङ्क्रिट सडकको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, खुलालुदेखि हिल्सासम्म सुरक्षित यातायातका लागि १५ वटा स्थायी पक्की पुल निर्माण गर्ने तथा जमुनाहादेखि हिल्सासम्म बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनाउने योजना छ।

यी लक्ष्यहरू पूरा भएमा नेपाल, भारत र चीन सीमासम्मको सडक सम्पर्क थप व्यवस्थित हुनेछ भने यात्राको जोखिम र ढुवानी खर्च घट्नेछ।

सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि

कर्णाली करिडोरले बहुआयामिक लाभ पुर्‍याउने ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि चुनौतीहरू उत्तिकै छन्। सडक निर्माणको गति, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पुल निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र नियमित सञ्चालनले मात्रै यी सम्भावनालाई परिणाममा बदल्न सक्छ।

विशेष गरी दुर्गम हिमाली भूगोलमा वर्षायामको पहिरो, नदीहरूमा पुलको अभाव र हिउँदको हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध हुने समस्याको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक छ। साथै, सीमापार व्यापारको लाभ लिन भन्सार पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन र व्यापारिक नीतिमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ।

कर्णाली करिडोरलाई केवल सडक निर्माण आयोजनाका रूपमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।