काठमाडौँ। कागजमा यातायात एकाधिकार तोडिए पनि व्यवहारमा यथावत् रहेकाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबार बैठकमा सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले अन्त्य भयो भनिएको यातायात एकाधिकारको वास्तविक रुप दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङका बेला छर्लङ्ग भएको बताए। टिकट बुकिङकै दिन सकियो भनी पछि महँगोमा बेच्ने चलन रोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद गणेश पहाडीले चाडपर्वमा हुने गरेको यातायात अव्यवस्था हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे। पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षमा पनि नसकिएकाले समयमै सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले यातायात व्यवसायीले दशैँको अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयलाई एकाधिकारको लेनदेनका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए। सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले ‘हटी सक्यो भनिएको एकाधिकार अन्त्य नभएको दशैँको मुखमा प्रमाणित भएकाले’ मन्त्रालयसँग ठोस कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने बताए।

सांसद दुर्गा पौडेलले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिले घण्टौँ जाममा बस्नुपर्दा समिति बैठकमा आउनै ढिला भएको गुनासो गरे। समितिमा निर्माण व्यवसाय कम्पनी खोल्नुभएका सांसदलाई नराख्न पनि उनले माग गरे।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पुरस्कृत गरिएकामा विरोध
धेरै पुल र सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समयमा काम गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गरिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवन रु दुई अर्बमा बनाउन छनोट गरेर पुरस्कृत गरिएकामा सांसदले विरोध जनाए।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई भवन बनाउन दिएर सरकारले के गर्न खोजेको भनी प्रश्न गरे। शहरी विकास मन्त्रालयले कुनै जिल्लामा धेरै कार्यक्रम र कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै नराखी असन्तुलित र अव्यावहारिक काम गरेको उनको भनाइ थियो।

सांसद सुनुवारले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका बारेमा समितिले थाहा नपाएको जस्तो गर्न नहुने माग गरे। सांसद केदार सिग्देलले पूँजीगत खर्च बढाउन समितिले सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए। समितिले विकास आयोजनाको अनुगमनसमेत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेकाले समितिले सही मार्गमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। सांसद इन्दुकुमारी शर्माले पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थलका बारेमा विभिन्न विषय सार्वजनिक भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिन्। सरकारको विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद कमला रोक्काले दशैँअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। बैठकमा सांसदले सदन र समिति बैठक एकै दिन नपर्ने गरी समितिको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने, समसामयिक विषयमा बैठक राखेर सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिई भावी कार्यक्रम बनाइनुपर्नेतर्फ सभापति कल्याणी खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति खड्काले समिति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। “कागजमा हटेको यातायात एकाधिकारले व्यवहारमा दुःख दिएको छ, यससम्बन्धी छलफलका लागि बुधबार (असोज १०) नै सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बैठक डाकिएको छ, व्यवहारमा एकाधिकार नहट्दा जनताले दुःख पाएका छन्, अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ”, उनले भनिन्।

मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमन र छलफल गरिने, भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन समितिले सहयोग गर्ने सभापति खड्काको प्रतिबद्धता थियो।