काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्ना निर्देशनहरु सरकारले पालना नगरेको प्रति असन्तुष्टी जनाएको छ।

फास्ट ट्रयाक, बुढी गण्डकी आयोजना र नीजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीयका समस्या छिटो समाधान गर्न दिएको निर्देशन अहिले सम्म कार्यान्वयन नभएकोमा समितिले असन्तुष्टी जनाएको हो।

समितिले सर्वसाधरणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले सक्दो छिटो समाधान गर्न निर्देशन गरेपनि सम्बन्धीत मन्त्रालयले समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्न जुटेको समितिले निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसतर्फ सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्ने भएको छ।

बार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको समितिले सदस्यहरुको सुझाव सहित एक साता भित्र अन्तिम टुंगो लगाएर राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले तहगत राज्यसंरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायीक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषयहरु यस समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका छन्।