काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग ऐन–२०७१ र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयका सन्र्दभमा सरोकारवालासँग सोमबार छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपूर्व परामर्शका लागि छलफल गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ढकालले बताए। छलफलमा मन्त्रालयका सचिव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।

सो अवसरमा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सङक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र यसलाई यथाशीघ्र छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन पूर्ण प्रतिबद्धता साथ लागि परेको बताए। उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित कानूनमा गरिने संशोधनमा समेत सरोकारवालको सहभागिता जुटाउन सबै प्रदेशमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराए।

सो अवसरमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्दा आफूहरुलाई न्याय हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न माग गरे।

छलफलमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका रामकुमार भण्डारी, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका हिमकुमारी घर्ती र नेपाल माओवादीपीडित सङ्घका धर्मराज न्यौपानेलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सरकारले ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका काम टुङग्याउने तयारी गरेको छ ।

गत चैतबाट सङ्क्रकालीन अवस्थाको न्याय दिनका लागि गठन गरिएका सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी अहिले रिक्त हुँदा कामसमेत प्रभावित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङग्याउनका लागि केही दिन पहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग समेत छलफल गरेका थिए। रासस