एकमहिनापछि राराको सौन्दर्य बल्ल नेटमार्फत आफन्तजनमा – Dcnepal

एकमहिनापछि राराको सौन्दर्य बल्ल नेटमार्फत आफन्तजनमा

रारा । मुगु लगायत कर्णालीका जिल्लामा बल्ल इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको छ।

गत पुस १७ गतेबाट नेपाल टेलिकमद्वारा वितरीत एडिएसएल इन्टरनेट र ल्याण्डलाइन सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। टेलिकमले सेवा सुचारु भएको जनाएको छ।

बाक्लो हिमपातसँगै जुम्लाको डाँफे र दैलेखको महावुलेकमा रहेको रेडियोलिङ्क टावरमा समस्या आएपछि मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोट जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चारसेवा प्रभावित भएको थियो।

टेलिकमका प्राविधिक कर्मचारी निरन्तर सेवा सुचारु गर्न खटिएपछि शुक्रबार साँझबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको हो।

हिमपातसँगै अवरुद्ध भएको जिएसएम र सिडिएमए सेवा दुई सातापछि सञ्चालन आएको थियो। एडिएसएल सेवा प्रभावित हुँदा विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोवार अवरुद्ध भएको थियो।

जिल्लास्थित सञ्चारमाध्ययमलाई निकै प्रभावित बनाएको थियो । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रारामा फोरजी सेवासमेत नचल्दा यहाँ आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले राराको सौन्दर्यता इन्टरनेटमार्फत आफन्तजनसँग साट्न पाएका थिएनन्।

इन्टरनेट नहुँदा स्वयं नेपाल टेलिकमको मुगु कार्यालयलाई समेत बिल भुक्तानी, सिम बिक्रीलगायतका काम गर्नसमेत गाह्रो भएको थियो।

टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख अनन्त मल्लिकका अनुसार कर्णालीमा बाक्लो हिमपातपछि टेलिकम दैलेखको महावु र जुम्लाको डाँफेलेकमा राखिएको रेडियोलिङ्कमा समस्या आएको र पटकपटक प्राविधिक टोली लेकमा चढ्न खोजे पनि मौसममा आएको खराबीका कारण केही समय ढिलो हुन गएको हो।

लेकमा चढ्न नसकेर समस्या लम्बिएको भए पनि प्राविधिक टोली जुम्लाको डाँफेलेक र दैलेखको महावु लेकमा पुगेर समस्या समधान गरेपछि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको उनले बताए ।

लामो समयसम्म एडिएसएल इन्टरनेट सेवा नहँुदा स्थानीय तहमा यो आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता, पेश्की भुक्तानी, पेश्की फछ्यौँट, कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी र पञ्जीकरणका कामसमेत प्रभावित भएका थिए।

फोनसमेत नहुँदा समयमै एम्बुलेन्सलाई खबर गर्न नपाउँदा एक महिलाको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण बाटोमै मृत्युसमेत भएको थियो।

नागरिक समाज मुगुका अध्यक्ष रुपबहादुर मल्ल सञ्चार आधुनिक संसारमा मानवजातिको मुटुको रूपमा रहेकाले यस्तो किसिमको सेवा दिने निकायले सेवा अवरुद्ध भई नागरिकमा कहीँकतै क्षति भएमा वा सुविधा नपाएमा राज्यले सेवाप्रदायक निकायबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो